किसानों के हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ सभी किसानों को मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का उत्सव गौवर्धन पूजा के साथ पूरे प्रदेश में मनाये जाने का निर्णय लिया है। साथ ही जन-प्रतिनिधियों और किसानों की उपस्थिति में कृषक कल्याण के फैसलों और किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूर्ण सजग है। किसान हितैषी फैसले निरंतर लिए जाएंगे, साथ ही किसानों के साथ नियमित संवाद भी होता रहेगा। बैठक में जानकारी दी गई की भारत सरकार की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन के अंतर्गत प्रदेश में 4536 पैक्स में कार्यवाही की गई है।
घर से ही करा सकेंगे ई-रजिस्ट्री
इस अवसर पर डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ई-रजिस्ट्री की नवीन प्रणाली पर विकसित “संपदा-2.0” पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। इस नवाचार का लाभ बड़ी संख्या में किसान वर्ग को प्राप्त होगा। इस नवाचार का लाभ बड़ी संख्या में किसान वर्ग को प्राप्त होगा। नवीन तकनीक पर आधारित “संपदा-2.0” ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन एक क्रांतिकारी कदम है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पोर्टल और ऐप से नागरिकों को घर में ही यह सुविधा प्रदान किए जाने की शुरुआत और प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला मध्यप्रदेश की नई पहचान बनाएगा।
बैठक में इन विषयों पर भी की गई चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की चर्चा में भूमि अधिग्रहण, बंटवारा, नामांतरण, इंद्राज दुरूस्ती, क्षेत्रीय स्तर पर फसल कटाई प्रयोग, सीमांकन कार्य के लिए मशीनों की संख्या में वृद्धि, सौ रुपए के स्टॉम्प पर रजिस्ट्रार द्वारा हकत्याग मान्य किए जाने आर आई एवं पटवारी के दायित्वों के स्वरूप, सहकारी संस्थाओं की भूमिका, खाद की व्यवस्था, अमानक दुग्ध के विक्रय पर नियंत्रण, तौल कांटों की व्यवस्था, महिला हम्मालों के लिए पृथक श्रेणी बनाने, प्रदेश की बड़ी कृषक उपज मंडियों में बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की व्यवस्था, प्रदेश में कृषि आदान एवं उत्पाद में जल संसाधन विभाग की भूमिका एवं सहयोग के संबंध में भी चर्चा हुई।
