देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिकी फसलों के लिए पृथक उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय पर अमल के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में उद्यानिकी बोर्ड की बैठक गुरुवार को मंत्रालय में हुई।
शुरुआत में यहाँ बनाई जाएगी मंडी
उद्यानिकी बोर्ड की बैठक में मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलावाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी प्रमुख 11 कृषि उपज मंडी इंदौर, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा और शुजालपुर, जिनमें एक लाख टन से अधिक उद्यानिकी फसलों की आवक होती है, ऐसी मंडियों में प्रथम चरण में बोर्ड बनाकर उद्यानिकी फसलों के विक्रय के लिये पृथक से परिसर बनेगा।
किसान सीधे कर सकेंगे फसल विक्रय
मंत्री कुशवाह ने निर्देश दिये कि संचालक उद्यानिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक एमपी एग्रो एवं विशेषज्ञों की टीम एक माह में विस्तृत सर्वे कर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उद्यानिकी मंत्री ने कहा यह उद्यानिकी उपज मंडी पूर्णत: हाईटैक होंगी, जिनमें फसल उत्पादक किसान सीधा उपभोक्ताओं को अपनी फसल का विक्रय कर सकेगा। यह व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त होगी।
अभी फल और सब्जियों के लिए हैं 174 मंडी
वर्तमान में मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें कृषि और उद्यानिकी का फसलों का क्रय-विक्रय एक ही परिसर में किया जाता है। प्रदेश की 25, कृषि उपज मंडी समिति है इनमें फल-सब्जियों के विक्रय के लिये 174 मंडियाँ अधिसूचित है। नवीन व्यवस्था लागू हो जाने पर फल-फूल, सब्जी फसल के लिये पृथक नवीन परिसर बनाये जाएंगे। प्रस्तावित मंडियों में ग्रेडिंग, सोर्टिग, पैकिंग, पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, भंडारण आदि सुविधाएँ विकसित की जायेंगी।
उद्यानिकी योजनाओं के लिए किसानों से आमंत्रित किए जाए आवेदन
उद्यानिकी मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये है कि उद्यानिकी विभाग को हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए नवीन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाये। मंत्री कुशवाह ने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाये, जिससे अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे।
संचालक उद्यानिकी श्रीमती प्रिति मैथिल ने कहा कि हितग्राहियों से उद्यानिकी विभाग के पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। पात्रतानुसार हितग्राहियों का चयन उनकी आवश्यकतानुसार किया जाएगा। उन्होंने यह प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है।
