निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट योजना को मिली मंजूरी
देश को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार तिलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दे रही है । इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई योजना “निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम” को मंजूरी दे दी है।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में तिलहनी फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। योजना से जहां तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा वहीं नई प्रजाति के प्रचार प्रसार में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा योजना 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक संचालित की जाएगी। निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 11457.60 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे।
इन फसलों के बीज किसानों को दिए जाएँगे निःशुल्क
योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी 75 जनपदों में किया जाएगा। जिसमें किसानों को मूँगफली के 20 किलोग्राम प्रति पैकेट, तिल 02 किलोग्राम प्रति पैकेट, राई/सरसों 02 किलोग्राम प्रति पैकेट तथा अलसी 02 किलोग्राम प्रति पैकेट के रूप में बीज मिनी कीट निःशुल्क वितरित किए जाएँगे। योजना के क्रियान्वयन से वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक कुल 26.66 लाख किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं संकर सरसों के प्रदर्शन से 7,563 किसान प्रतिवर्ष तथा चार वर्षों में 30,252 किसान लाभान्वित होंगे।
फ़सलों की उन्नत खेती के लिए आयोजित की जाएँगी किसान पाठशाला
योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहनी फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके लिए कार्यक्रम की रणनीति के तहत राज्य के किसानों को तिलहनी फसलों के गुणवत्तायुक्त मिनी किट बीजों का निःशुल्क वितरण कर अधिकाधिक क्षेत्रफल को आच्छादित किया जाएगा।
20 या 20 हेक्टेयर से अधिक तिलहन क्षेत्र आच्छादन वाली चयनित ग्राम पंचायतों का फसलवार चयन करते हुए उनमें तिलहनी फसलों की उन्नति खेती के सम्बंध में किसान पाठशाला का आयोजन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। किसान पाठशाला के आयोजन से एक वर्ष में 11.90 लाख तथा चार वर्षों में कुल 47.62 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी 75 जनपदों में किया जाएगा। बीज मिनी किट के वितरण में सीमांत एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष में 01 कृषक को एक बीज मिनी किट वितरित की जाएगी। किसानों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत अथवा भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आच्छादित कृषकों में से किया जाएगा। चयनित किसानों में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना में महिला कृषकों को वरीयता दी जाएगी।
योजना के तहत सभी ज़िला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि किसानों को दिए जा रहे मिनी किट की बुआई सुनिश्चित कराते हुए उसका भौतिक सत्यापन किया जाए। जिससे अतिरिक्त रूप से तिल, राई/सरसों, अलसी तथा मूँगफली के क्षेत्र में आच्छादन में वृद्धि प्रदर्शित हो सके। वहीं संकर सरसों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाएँगे।
