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किसानों की लोन माफी का दूसरा चरण शुरू साथ ही किसानों को जल्द दिया जाएगा गेहूं का बोनस

किसान कर्ज माफी एवं गेहूं का बोनस

वर्ष 2018 से लोन माफी योजना की शुरुआत की गई है लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में लोन माफी नहीं हुई है | जबकि घोषणा हुये करीब एक वर्ष हो गया है | इसके बाबजूद भी किसान अभी तक लोन माफ़ी के लिए इन्तजार कर रहे है | सबसे बड़ी बात यह है कि किसानो को 2 लाख रूपये तक का लोन माफ़ी करने की घोषणा हुई थी,  लेकिन अभी तक क्रियान्वयन नहीं होने के कारण किसानों के लोन पर ब्याज बढ़ता जा रहा है | अगर आगे से कर्ज माफ़ी होगी तो किसानों के लोन पर बढ़े ब्याज का क्या होगा | इसको लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गई है | अगर सरकार इस ब्याज को माफ़ नहीं करती है या रोक लगाती है तो ब्याज किसानों को देना होगा |

दूसरी बड़ी समस्या यह है कि किसानों की खरीफ फसल की खरीदी शुरू हो गई है | अगर राज्य सरकार खरीदी करती है या केंद्र सरकार की सरकारी एजेंसियां खरीदी करती है ऐसी स्थिति में खरीदी का पैसा किसान के उसी खाते में आएगा जिस खाते से लोन है | अगर किसानों के खाते में पैसा आता है तो क्या उस पैसे को लोन में काट लिया जाएगा | पहले ऐसा ही होता था अगर ऐसा होता है तो बड़ी समस्या है | यह दोनों सवाल किसानों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है |

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किसान लोन माफी का दूसरा चरण शुरू होगा

फिर भी मध्य प्रदेश सरकार किसानों की कर्ज माफ़ी का दूसरा चरण शुरू कर दिया है | वर्ष 2018 में राज्य सरकार के तरफ से शुरू की गई  “जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना” का पहला चरण पूरा हो गया है | पहले चरण में 20 लाख 22 हजार 731 पात्र किसानों के 7,154 करोड़ 36 लाख रूपये के ऋण माफ़ किया गया हैं | यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा की लोन माफ़ी केवल सहकारी बैंक के 50 हजार रूपये वाले किसानों का ही हुआ है | दुसरे बैंक तथा 50 हजार से अधिक का लोन माफ़ी के लिए दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है |  शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे दुसरे चरण में 12 लाख से अधिक ऋण खाताधारक पात्र किसानों के ऋण माफ़ किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है |

किसानों को जल्द ही दिया जाएगा बोनस 

प्रदेश में 5 मार्च 2019 को “जय किसान समृद्धि योजना” लागू की गई है | इस योजना में रबी सीजन 2019 – 20 के लिए कृषि उपज मंडी और ई – उपार्जन केंद्र के माध्यम से किसान द्वारा विक्रय किये गए गेहूं पर 160 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है | राज्य सरकार ने कुल 92 लाख 67 हजार मीट्रिक टन गेहूं विक्रय करने वाले कुल 11 लाख 79 हजार किसानों को कुल 1463 करोड़ 42 लाख प्रोत्साहन राशि देने की पुख्ता व्यवस्था की है |

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