राजीव गांधी किसान न्याय योजना दूसरी किश्त
वर्ष 2019 के खरीफ सीजन से किसानों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चला रही है। योजना के तहत स्व.राजीव गाँधी के जन्म दिन पर राज्य के किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपए जारी किए है। यह पैसा योजना से जुड़े पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में भेजा गया है।
इसके साथ ही राज्य के किसानों, पशुपालकों तथा गोठान समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों को गोधन न्याय योजना के तहत 5.24 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पैसा प्रत्येक 15 दिनों पर हितग्राहियों को दिया जाता है।
26 लाख किसानों को दी गई किसान न्याय योजना की किस्त
राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 26 लाख 21 हजार 352 किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपए जारी किए गए है। योजना के तहत 21 मई 2022 में पहली किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपए दिए गए थे। छत्तीसगढ़ के किसानों इस वित्त वर्ष में अभी 2 किश्त और दिया जाना है।
किसान न्याय योजना खरीफ वर्ष 2019 से चलाई जा रही है। योजना के तहत वर्ष 2019 में किसानों को 4 किश्तों में 18 लाख 43 हजार किसानों को 5,627 करोड़ रुपए दिए गए है जबकि वर्ष 2020 में किसानों को 4 किश्तों में 20 लाख 59 हजार किसानों को 5553 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी दी गई है। इस प्रकार योजना के तहत तीन वर्षों में कुल 14 हजार 665 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
गोधन न्याय योजना के तहत कितना भुगतान किया गया है?
पशुपालकों, किसानों, गौठान समितियों, महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाने के लिए 5 करोड़ 24 लाख रूपये हस्तांतरित किया गया है। योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 2.64 करोड़ रुपए तथा गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
इस प्रकार गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 158.24 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
किसान न्याय योजना के तहत किसानों को कितना पैसा दिया जाता है?
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़, सुगंधित धान तथा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10 हजार प्रति एकड़ की दर से राशि दी जाती है। यह राशि प्रति वर्ष किसानों को 4 किश्तों में दिया जाता है |
किसानों को इन योजनाओं के तहत दिया जाएगा अनुदान
राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 के लिए 14 फसलों पर 9,000 रूपये की इनपुट अनुदान दिया जाता है। यह 14 फसलें इस प्रकार है – धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, रामतिल, कोदो, कुटकी, कुल्थी, रागी तथा गन्ना है।
इसके अलावा खरीफ वर्ष 2020 में जिन खेतों में धान लगाई हैं अगर उन खेतों में धान को छोड़कर अन्य फसल जैसे कोदो–कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टीफाईड धान, केला, पपीता लगता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रूपये इनपुट सब्सिडी दी जाती है | वृक्षा रोपण करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपया तीन वर्षों तक दिए जाते हैं। इसके अलावा योजना के तहत गन्ना फसल को भी शामिल कर लिया गया है। इससे गन्ना किसानों को भी लाभ मिलेगा।