फसल बीमा कंपनियों को प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, साल दर साल केंद्र सरकार योजना के तहत बजट बढाते जा रही है | 7,000 करोड़ रूपये के बजट से वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना का बजट आज 15,000 करोड़ रूपये तक पहुँच गया है| योजना के तहत केंद्र के अलावा राज्य सरकार तथा किसानों को भी प्रीमियम देना होता है परन्तु साल दर साल कई राज्य एवं बीमा कम्पनी इस योजना से बहार हो गई हैं| इसके बाबजूद भी योजना के लिए बजट बढ़ते जा रहा है |
वर्ष 2021 में खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 20 राज्यों ने भाग लिया है | इन 20 राज्यों के किसानों ने योजना के तहत फसल का बीमा कराया है, जो राशि सीधे कंपनियों के पास गई है | लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जबाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बीमा कंपनियों को दिए गए प्रीमियम के विषय में विस्तार से जानकारी दी |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जाने वाला प्रीमियम
फसल बीमा योजना के तहत कार्यान्वित बीमा कंपनियां बीमांकिक/बोली प्रीमियम वसूल करती है | किसानों को खाद्य और तिलहन फसलों के लिए खरीफ में अधिकतम 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान योजना के अन्य प्रावधानों के अनुसार करना होता है| केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 के आधार पर साझा की जाती है |
फसलों की प्रीमियम दर उनसे जुड़े जोखिम पर निर्भर करती है और सरकार की कुल देता बीमांकिक/बोली प्रीमियम दर, फसलों की बीमित राशि, बीमित क्षेत्र और राज्यों द्वारा अधिसूचित फसलों की संख्या पर निर्भर करती है |
कंपनियों को कितना प्रीमियम दिया गया है ?
फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार एवं अलग–अलग राज्य सरकारों और किसानों के द्वारा फसल बीमा कंपनियों को बैंक के माध्यम से प्रीमियम राशि दी जाती है | इस प्रीमियम राशि के तहत को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत हिस्सा देना होता है | शेष प्रीमियम राज्य तथा केंद्र सरकार मिलकर देती है | केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसानों के द्वारा कुल 18,199 करोड़ रूपये की प्रीमियम राशि खरीफ 2021 के लिए फसल बीमा कंपनियों को दी गई है |
किसानों के द्वारा कितना बीमा राशि दिया गया है ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के खरीफ सीजन के लिए कुल 20 राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश ने भाग लिया था | इन राज्यों के किसानों के द्वारा कुल 2,226 करोड़ रूपये की प्रीमियम राशि कंपनियों को दी गई है जो कुल दिए गए प्रीमियम का 12.2 प्रतिशत है |
केंद्र तथा राज्य सरकार ने कितना प्रीमियम जमा किया है ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र तथा राज्य सरकारें जमा करती है | योजना के अनुसार राज्य सरकारों ने 8,281 करोड़ रूपये का प्रीमियम जमा किया है जो कुल प्रीमियम का 45.5 प्रतिशत है | जबकि केंद्र सरकार कुल 7,692 करोड़ रूपये का प्रीमियम जमा किया है जो कुल प्रीमियम का 42.3 प्रतिशत है |
7 राज्य हुए फसल बीमा योजना से बहार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत से अब तक 7 राज्य सरकारें इस योजना से बहार हो गई हैं| यह राज्य इस प्रकार है :- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं मेघालय | यह सभी राज्य के लिए या तो अलग फसल बीमा योजना चला रही है या फिर किसी प्रकार का फंड बनाया है | झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए 500 करोड़ रूपये का फंड बनाया है जबकि अन्य सभी 6 राज्यों ने अपने राज्य के लिए अलग से फसल बीमा योजना को लागू किया है |
19 कंपनियां करती है फसलों का बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 19 सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने भाग लिया है | इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र की 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और निजी क्षेत्र की 14 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने भाग लिया है |
बीमा नही मिली है 2020 कि
सर जिस बीमा कंपनी से बीमा है उसके टोल फ्री नम्बर पर या अपने यहं के कृषि विभाग के अधिकारीयों से सम्पर्क करें |
Mera 2016 bima kalem nhi mila h sir ab tak
सर फसल बीमा कम्पनी या अपने यहाँ के कृषि अधिकारीयों से संपर्क करें |