राजस्थान सरकार ने पेश किया बजट 2019-20
केंद्रीय बजट के बाद अलग – अलग राज्यों का पूर्ण बजट आना शुरू हो गए है | मार्च माह में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वर्ष 2019 – 20 का पूर्ण बजट नहीं आया था इसलिए अलग – अलग सरकार ने अपने राज्यों का बजट पेश करना शुरू कर दिया है | इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने राज्य का बजट विधान सभा में रखा | इस वर्ष का अनुमानित बजट 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ 1 लाख रूपये का है | जो वर्ष 2019 – 20 में राज्य के अलग – अलग विभागों के योजनाओं पर खर्च किया जायेगा | राज्य का संशोधित बजट 1 लाख 91 हजार 19 करोड़ 61 लाख रुपया का बजट है | इसका मतलब यह हुआ की वर्ष 2019 – 20 में संशोधित बजट ही राज्य के अलग – अलग विभागों की योजनाओं पर खर्च किया जायेगा | राज्य को इस दौरान 1 लाख 64 हजार 4 करोड़ 64 लाख की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है | इस तरह आमदनी से 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख रुपया ज्यादा व्यय किया जायेगा |
राज्य सरकार ने बजट में किसानों को ध्यान में रखा है | जैसा की पहले से ऐसा लग रहा था की राजस्थान सरकार का बजट किसान आधारित रहेगा |
किसान समाधान कृषि आधरित बजट का पूरा ब्यौरा लेकर आया है |
लोन माफी पर बजट में क्या है ?
किसानों की कर्ज माफ़ी इस सरकार का प्रमुख्य मुद्दा था इसके लिए बजट में 6 हजार करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है | जिससे किसानों को दूसरी बार ऋण लेने के लिए सहूलियत होगी | इससे पहले राज्य सरकार ने 30 नवम्बर 2018 तक बकाया 9 हजार 513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ किये इससे 20 लाख 46 हजार किसानों को राहत मिली | 2 लाख के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ़ करने से 110000 बीघा भूमि रहन मुक्त हुआ है |
किसानों को ऋण देने की व्यवस्था
इस सरकार ने इस बजट में किसानों को खरीफ तथा रबी फसल के लिए सहकारी बैंकों से अल्पकालीन ऋण देने के लिए 16,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था किया है | यह ऋण पहले की तरह ही ब्याज मुक्त रहेगा | इसके लिए राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को 150 करोड़ रूपये अनुदान राशि उपलब्ध करायेगी |
राज्य में बढ़ते सरकारी खरीदी को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2019 – 20 में 100 GSS एवं 20 क्रय – विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण किया जायेगा |
कृषि कल्याण कोष का गठन
EASE OF DOING BUSINESS की तर्ज पर EASE OF DOING FARMING की नई योजना शुरू किया गया है | राज्य सरकार इस को बड़ा कदम मन रही है | पहले वर्ष ही इस इसके लिए कृषि कल्याण कोष का गठन किया गया है तथा 100 करोड़ रुपया जरी किया गया है |
जीरो बजट खेती
केंद्र सरकार का इस वर्ष का सबसे बड़ा घोषणा ZERO BUDGET NATURAL FARMING है , इसके लिए राज्य सरकार ने बांसवाडा, टोंको एवं सिरोही की 36 ग्राम पंचायतों के 20 हजार किसानों को शामिल करते हुये 10 करोड़ खर्च करेगी |
खरीफ तथा रबी फसल के लिए किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण कर लिया है |
कृषि को उन्नत तरह से करने के लिए किसानों के बीच प्रचार तथा प्रसार करने के लिए 2 करोड़ रुपया व्यय करेगी |
पशुपालन के लिए बजट में क्या है ?
- पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में 5 पांच वर्षों में 1478 ग्रामों के अंतर्गत पंचायत मुख्यालयों पर 400 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोला जायेगा |
- जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविध्यालय खोला जायेगा | लेकिन इसके लिए कितना पैसा दिया जायेगा बजट में नहीं बताया गया है | इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी – शालाओं की स्थापना किया जायेगा |
- कुल मिलाकर राजस्थान का बजट किसानों के लिए मिला जुला है | इसे फल ऋण माफ़ी तथा नई लोन देने की व्यवस्था किया गया है |
तार बन्दी सैट
राजस्थान से हैं तो ई-मित्र से आवेदन होगें |