राजस्थान सरकार ने पेश किया 2020-21 के लिए बजट, जानियें किसानों को क्या-क्या मिला

कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र बजट 2020-21

केंद्र सरकार के द्वारा पेश किये केन्द्रीय बजट के बाद देश की अलग–अलग राज्य सरकारों के द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट पेश करेंगी | अभी उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट पेश कर दिए हैं | इस बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा तथा नई योजनाओं की जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 में कृषि विभाग के लिए कुल 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है | इसके अलावा भी पशुपालन, ऊर्जा क्षेत्र खास कर सौर ऊर्जा तथा कृषि यांत्रिक के लिए अलग से बजट दिया गया है | कुछ नई तथा कुछ पुरानी योजनाओं को लेकर किसानों के लिए बजट तैयार किया गया है | किसान समाधान राजस्थान राज्य का कृषि बजट की पूर्ण जानकारी लेकर आया है |

राजस्थान कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए बजट 2020-21  

• राज्य में कृषि के लिये भुमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल–संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाना जरुरी है | वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष 2020–21 में 12 हजार 500 फार्म का निर्माण करवाया जाएगा | इस पर 150 करोड़ रूपये का व्यय होगा |
• सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2020–21 में 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जायेगा | जिसके लिए 91 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है |
• राजस्थान, कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम है | कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभवनाओं को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 25 हजार सोलर पंप लगाये जायेंगे | जिस पर 267 करोड़ रूपये खर्च होंगे |
• वर्ष 2020–21 में 2 लाख टन यूरिया तथा 1 लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा |
• उन्नत बीज की मांग को देखते हुए राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन 8 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 12 लाख क्विंटल किया जायेगा | साथ ही, निगम के बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए 200 मंडी प्रांगणों में चरणबद्ध रूप से नि:शुल्क भूखंड उपलब्ध करवाये जायेंगे |
• खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझानों तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही एवं झुंझुन आदि जिलों के 1 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा |
• प्रदेश में किसानों को किराये पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए KVSS/ GSS के माध्यम से मांग के अनुसार 100 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी | इस पर 8 करोड़ रूपये का खर्च होगा |
• कृषि विश्वविध्यालय, जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौधोगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जायेगी | इस हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाता है |

सहकारिता विभाग के लिए बजट 2020-21

• वर्ष 2020–21 में ब्याज अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रूपये उपलब्ध करवायें जायेंगे |
• राज्य में आगामी चार वर्षों में चरणवद्ध तरीके से 2 हजार नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है | इसके साथ ही, आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स/लैम्प्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जायेगा |
• वर्ष 2020–21 में राज्य के चयनित GSS, KVSS और उपभोगता भंडारों में कुल 130 गोदाम बनाये जायेंगे, जिन पर 22 करोड़ रूपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है |

पशुपालन विभाग के लिए बजट 2020-21

• प्रदेश में अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भधान हेतु सॉर्टेड सीमन (sexed sorted semen) के उपयोग की योजना प्रारंभ की जाएगी | इस तकनीक के उपयोग से बछड़ों के बछडियों के पैदा होने की सम्भावना अधिक रहती है | परियोजना पर 10 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे |
• पशुपालकों को नवीन तकनीकों एवं प्रबन्धन की जानकारी देने हेतु 4 हजार पशुपालकों को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविध्यालय, बीकानेर के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |
• पशु चिकित्सालय रातानाडा–जोधपुर के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्ताविक है |

ऊर्जा क्षेत्र विभाग के लिए बजट 2020-21

• कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पम्प स्थापना हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 30–30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है | TSP क्षेत्र के जनजाति किसनों को उक्त योजना का लाभ दिलाने हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45 हजार रूपये प्रत्येक कृषक को, अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे | इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करवाये जाकर 22 करोड़ 50 लाख रूपये का व्यय किया जायेगा |
• वन भूमि पर निवास करने वाले जनजाति परिवारों को वैन भूमि के अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं | इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन, सर्टेड सीमन के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, बकरी पालन इत्यादी हेतु सहायक प्रदान की जाएगी | इससे TSP AREA के लगभग 14 हजार परिवार लाभान्वित होंगे | इस पर 6 करोड़ 50 लाख रूपये का व्यय किया जाएगा |
• इस वर्ष 1 लाख 31 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये गये है | आगामी वर्ष में अनुसूचित जाती, जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सभी श्रेणी तथा बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति शीत कुल 50 हजार कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किये जायेंगे |

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान का सम्पूर्ण बजट डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

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