आज बुधवार के दिन विधानसभा में राजस्थान का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। यह बजट राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। इस साल के बजट में सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में सरकार ने गेहूं खरीद पर बोनस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि, सिंचाई, कृषि यंत्र, तारबंदी के साथ ही कई प्रमुख घोषणाएं की है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा की हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न उपजाने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद के मंडल 4, सूक्त 57 के मंत्र 4 का उल्लेख करते हुए कहा कि “खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, वृषभ और बीजों को इकट्ठा कर खेतों को उत्तम प्रकार से जोत कर उनमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें।” इसके बाद उन्होंने राजस्थान कृषि विकास योजना की घोषणा की।
राजस्थान कृषि विकास योजना की घोषणा
वित्त मंत्री ने प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के विकास को सुनिश्चित करने के लिए “राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY)” के अंतर्गत आगामी वर्ष 1 हजार 350 करोड़ रुपये के कार्य करने की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदानों, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के काम करवाये जाएँगे। इसमें कृषि यंत्र अनुदान, जैविक खेती अनुदान, बीज अनुदान, मधुमक्खी पालन आदि शामिल है।
कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग केंद्र पर दिया जाएगा अनुदान
राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के तहत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर चरणवद्ध रूप से आगामी 4 सालों में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में राज्य में 1,000 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों जैसे पॉवर टिलर, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, रीपर, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत लगभग 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
मनरेगा के तहत खेत तालाब और डिग्गी का किया जाएगा निर्माण
सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में मनरेगा योजना का लाभ भी किसानों को देने का निर्णय लिया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कृषि भूमि धारकों, SC/ ST/ BPL श्रेणी के एक लाख परिवारों को व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में खेत तालाब (Farm Ponds), डिग्गी, फलदार पौधा रोपण, मेड़बंदी आदि कार्यों पर लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
किसानों को बीज पर मिलेगा अनुदान
फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए 11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हज़ार जनजातीय किसानों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनिकिट दिए जाएँगे। इसके लिए सरकार ने बजट में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
National Mission on High Yielding Seeds के तकनीकी मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए “मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना” के अंतर्गत 5 लाख 44 हजार किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु 1 लाख 13 हज़ार क्विंटल बीज दिए जाएँगे। इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
जैविक खेती के लिए योजना
सरकार ने अपने बजट में मिट्टी की Fertility (उर्वरकता) एवं Productivity (उत्पादकता) बनाए रखने के लिए “मृदा शक्ति संवर्धन योजना” के अंतर्गत किसानों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनिकिट देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार 50 हज़ार किसानों को “गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना” का लाभ भी देगी।
कृषि में AI तकनीक को दिया जाएगा बढ़ावा
अपने बजट में सरकार ने कृषि में AI का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑफ़ आर्टिफीसियल इंटिलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना करेगी। इसके अलावा मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन हेतु बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना की जाएगी।
मधुमक्खी पालन पर दिया जाएगा अनुदान
सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष 2 हज़ार किसानों को 5 हज़ार रुपये तक का अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 11 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही भरतपुर में 15 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हनी बी-कीपिंग की स्थापना की जाएगी।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
बजट में सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” के तहत आगामी वर्ष में राज्य के चयनित जिलों में परियोजनाएं लेते हुए RajKVY से कन्वर्जेंस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
75 हज़ार किसानों को तारबंदी पर मिलेगा अनुदान
फसलों को नील गाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को 30 हजार किलोमीटर की लंबाई में तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा इसराइल
सरकार ने किसानों की क्षमता में वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से Knowledge Enhancement Program के अंतर्गत आगामी वर्ष में कृषक उत्पादक संगठनों के 100 सदस्य किसानों को इसराइल साहित अन्य देशों में तथा 5 हजार किसानों को राज्य से बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही आगामी वर्ष में ग्लोबल राजस्थान एग्री-टेक मीट (GRAM) का आयोजन किया जाएगा।
सरकार द्वारा किसानों के लिए की गई अन्य घोषणाएं
- बजट में सरकार ने राज्य के 2 हज़ार किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध कराने के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- नमो ड्रोन दीदी योजना एवं कस्टम हायरिंग केंद्र पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव करने के लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से अनुदान देने की घोषणा की है।
- भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 1 लाख कृषि श्रमिकों को 5 हज़ार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे। इसके लिए सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
इसके अलावा भी सरकार द्वारा #बजट में कई घोषणाएँ की गई है, जिनकी जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है। किसान यह जानकारियाँ नीचे दी गई लिंक पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य नई जानकारियाँ जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
