भरपूर बिजली पाने एवं ट्रांसफार्मर, खंभे बदलवाने के लिए जल्द भरें बकाया बिजली बिल: उर्जा मंत्री

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bijli panchayat

बिजली पंचायत कार्यक्रम

बिजली सभी को तथा पर्याप्त मात्रा में चाहिए | इसके लिए जरुरी है की बिजली बिल समय पर भरा जाए | बिजली बिल नहीं भरने के कारण बिजली के तार, खंभों तथा ट्रांसफार्मर बदलाव नहीं हो पाता है |  इसको लेकर राज्य सरकार किसानों तथा गाँव में समय – समय पर अभियान चलाती है | कभी – कभी बिजली बिल बहुत ज्यादा हो जाने पर सरकार को कोई नई योजना लाना पड़ता है जो उपभोगता के लिए लोक लुभावने होते है |

हरियाणा राज्य भी इसी तरह के समस्या से जूझ रहा है | जहाँ राज्य में 1500 करोड़ रूपये का बिजली बिल बकाया था | जिसे एक अभियान के तहत 1150 करोड़ रूपये की आदायगी कर दी गई है | अभी भी 350 करोड़ रुपये बकाया है जिसे जल्द ही वसूलने का लक्ष्य रखा गया है | इसके अलवा राज्य सरकार ने बिजली बिल की आदायगी के लिए एक योजना को लेकर आयी है |

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बिजली पंचायत कार्यक्रम

हरियाणा में ऊर्जा मंत्री के अगुवाई में एक बिजली पंचायत का आयोजन किया गया | बिजली पंचायत में हिसार व फतेहाबाद जिलों के उन गांवों के पंचायत सदस्यों व मौजूद लोगों को विशेष रूप से बुलाया गया था जिन गांवों में बिजली उपभोगताओं के लंबित बिलों की संख्या ज्यादा है | बिजली पंचायत में पहुंचे उपभोगताओं ने अपनी बिजली समस्याएं भी रखीं |

बिजली बिल भरने पर यह सुविधाएँ दी जाएगी

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रंजित सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार व बिजली उपभोगताओं के बीच मधुर संबंध बनाने तथा आमजन को अच्छा उपभोगता बनाने के लिए बिजली पंचायत नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है | इसमें बिजली बिल औसत से ज्यादा लंबित है | योजना में सहयोग करने वाले गांवों में बिजली आपूर्ति का समय बढ़ाया जाएगा तथा बिजली के खंभे बदलने, आवश्यकता अनुसार नए ट्रांसफर्मर लगवाने जैसे सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाएं जाएंगे |

उन्होंने कहा की सरकार के प्रयासों के चलते आज हरियाणा में केवल 14 प्रतिशत लाइन लोस है, जो 2014 में 30 प्रतिशत था | उन्होंने कहा कि लाइन लोस कम करने के लिए जहां बिजली सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है वहीं बिजली के लंबित बिलों की अदायगी के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है | उपभोगताओं के हित में उनके लंबित बिलों की अदायगी के लिए किश्तों में भुगतान का विकल्प रखा जा सकता है | यदि सभी लोग बिल भरें और लाइन लोस कम हो तो सरकार बिजली दरों में कमी कर सकती है |

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