मध्य प्रदेश सरकार ने 3 सितंबर के दिन सभी गाँव में पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 5 ऑइल मिल की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 235 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। एक जिला-एक उत्पाद अंतर्गत नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंको को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए योजना तैयार करें।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के कार्यों और मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ की विभिन्न लेनदारियों के संबंध में बैठक में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि अपेक्स बैंक में राज्य शासन द्वारा 142 करोड़ रुपए की अंशपूंजी निवेशित की है। बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्रदेश की 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित कोर बैंकिग सोल्यूशन प्रणाली पर कार्यरत हैं। अपेक्स बैंक को 131.83 करोड़ का संचित लाभ हुआ है। अपेक्स बैंक द्वारा राज्य शासन को विगत 4 वर्ष में 12 करोड़ 10 लाख रुपए राशि का लाभांश दिया है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छे ढंग से कराए जा रहे हैं। बुरहानपुर और खरगोन में शक्कर कारखाने कार्य कर रहे हैं।
