किसानों से हर हाल में 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही खरीदी जाएगी धान : मुख्यमंत्री

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किसानों से धान की खरीद

केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 – 20 के लिए धान का समर्थन मूल्य 1815 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है तथा ए -1 ग्रेड धान का 1935 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया था | यह मूल्य देश भर में एक सामान है तथा इसी मूल्य पर किसानों से धान कि खरीदी की जानी है | इसके बाबजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले वर्ष किसानों से धान की खरीदी 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर की थी और इस वर्ष भी वह 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने का वायदा किसानों से कर चुकी है, परन्तु इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा अभी तक केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है | किसानों से धान की सरकारी खरीदी के लिए पंजीयन पूरा हो चूका है | अब किसान सिर्फ धान खरीदी का इन्तजार कर रहे हैं |

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने  बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिटकुली में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में अपना यह वायदा फिर दोहराया कि किसानों का धान हर हाल में 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जायेगा। इसके लिए कोई हमें सहयोग करें अथवा ना करें लेकिन हम किसानों से किया हुआ वायदा जरूर निभायेंगे।

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छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा मंदी का असर

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने धान खरीदी और इससे चावल बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल भाषा में आम लोगों को समझाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय पुल के लिए केन्द्रीय सरकार हर साल चावल लेती थी, लेकिन इस साल अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले साल किसानों से 2500 रूपए में धान खरीदा और उन्हें इसका भुगतान किया। किसानों की ऋण माफी भी हुई। इसका फायदा बाजार और व्यापारियों को भी भरपूर मिला है। क्योंकि किसान पैसा मिलने पर इसे बांधकर घर में नहीं रखता। खुलकर खर्च करता है। सोना-चांदी, गाड़ी-घोड़ा, सहित जरूरत की चीज तत्काल खरीद कर अपना सपना पूरा करता है। इसी कारण से देशव्यापी मंदी का असर छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा है। 

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4 COMMENTS

  1. मेरा धान खरीदी पंजीयन नही हो पाया है मुझको सुझाव दे जिससे मै 2019-2020 मे अपने धान को बेच सकू

  2. लेकिन धान तो राजस्थान में कोटा बूंदी जिलो में 3500 या 3600 के लगभग बिक रहा है

    • जी अच्छी बात है | 2500 न्यूनतम भाव है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने देने का वादा किया है | केंद्र सरकार द्वारा 1815 न्यूनतम मूल्य रखा गया है |

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