कृषि योजनाओं के लाभ हेतु ऑनलाइन पोर्टल
आज के समय में सरकारों द्वारा किसानों को ज़्यादातर योजनाओं का लाभ ऑनलाइन आवेदन करके डी.बी.टी. के द्वारा दिया जाता है | इस प्रक्रिया में सभी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल होती हैं | अभी के समय में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे किसानों को कई तरह की परेशानियां होती हैं | इसके अलावा कुछ योजनाओं का आवेदन अलग-अलग पोर्टल से करना पड़ता है |अब किसानों को इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह देने के लिए राजस्थान सरकार ने जनवरी में ऐसा पोर्टल बनाने की शुरआत की थी |
कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने किसानों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मुहैया कराने के लिए विकसित किए जा रहे ’राज किसान साथी’ पोर्टल का कार्य समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। श्री मीणा रविवार को यहां पंत कृषि भवन में अधिकारियों के साथ पोर्टल की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
एकीकृत पोर्टल किसान और पशुपालक के लिए है बहुत लाभदायक
प्रमुख शासन सचिव श्री मीणा ने कहा कि यह एकीकृत पोर्टल किसान और पशुपालक के लिए बहुत लाभदायक है, जिसमें सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मिल सकेगा। उन्होंने एप निर्माण में उच्च गुणवत्ता का समावेश करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को इसके उपयोग में आसानी हो और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। उन्होंने इस पोर्टल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रत्येक एप का कार्य तय तारीख पर पूर्ण करें तथा प्राथमिकता के आधार पर जो एप ज्यादा जरूरी है, वह पहले बनाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग प्राथमिकता से एप बनवाएं। उन्होंने कहा कि वह हर एप के निर्माण की तारीख तय कर प्रत्येक महीने समीक्षा करेंगे।
राज किसान साथी पोर्टल पर होंगे 150 एप
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट भाषण में किसानों की सुविधा के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ की घोषणा की थी। उसी के तहत ’राज किसान साथी’ पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए पंत कृषि भवन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है। इस पोर्टल पर 150 एप विकसित किए जाने हैं, जिनमें से 20 से अधिक एप का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पोर्टल के जरिये किसानों को कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की सब्सिडी के आवेदन व खेती की सम्पूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी ।
साथ ही अनुदान योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिये आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान के भुगतान तक की प्रक्रिया अब सम्पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगी। इस एकीकृत पोर्टल में कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग, बीज निगम व जैविक प्रमाणीकरण संस्था को शामिल किया गया है।
