पशुपालन के लिए मिलेगा ऑनलाइन लोन, सरकार ने शुरू किया पोर्टल

देश में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की दैनिक आय का अच्छा जरिया है। ऐसे में ग्रामीण युवाओं और किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ शुरू की गई है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए “गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना” लेकर आई है। इस योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने 28 अगस्त, बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों और पशुपालकों की समृद्धि और कल्याण के लिये कृतसंकल्प है और इसी सोच को साकार करने के लिये राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरूआत की गई है।

पशुपालन के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

नेहरू सहकार भवन में आयोजित समारोह में पोर्टल की शुरूआत करते हुए सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को एक लाख रुपये तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि गोपालक किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा।

गोपालक किसान परिवारों को गाय/भैंस हेतु शैड, खेली निर्माण एवं चारा/बांटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये पैसों की कमी रहती थी, जिससे वह गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ नहीं ले पाता था। इसी को ध्यान में रखते हुये गोपालक किसान को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

ऑनलाइन मिलेगा पशुपालन के लिए लोन

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण वितरण को पारदर्शी बनाने तथा गोपालक किसान परिवार को ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिये ऋण आवेदन से लेकर स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। गोपालक किसान ई-मित्र केन्द्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिये आवेदन कर सकता है। गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकाधिक गोपालक किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिये दुग्ध संघ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संयुक्त तत्वाधान में शिविरों का आयोजन किया जायेगा ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये पांच लाख किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से कहा कि योजना का अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के लिये योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए।