सिंचाई के लिए पानी, फसल खराबे के मुआवजे और सरसों के भुगतान को लेकर 10 फ़रवरी से श्रीगंगानगर जिले के घड़साना के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी धरना और 15 फरवरी से टोल नाका 13 एमडी पर जारी चक्का जाम सोमवार को जिला प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता में समझौता होने के बाद समाप्त हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के आश्वासन पर प्रतिनिधिमण्डल पदाधिकारियों द्वारा धरना और चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा की गई।
जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि वार्ता के पश्चात किसान नेताओं ने धरना और चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
किसानों की मांगों पर की जाएगी उचित कार्यवाही
डीएम अनूपगढ़ अशोक सांगवा ने बताया कि सोमवार शाम को एडीएम ऑफिस अनूपगढ़ में जिला कलेक्टर डॉ. मंजू, एसपी गौरव यादव और संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई। इस दौरान सिंचाई पानी, फसल खराबा मुआवजा व सरसों के भुगतान पर जिला प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि सरहिंद फीडर का कार्य 28 फरवरी तक पूर्ण होने के पश्चात पंजाब सरकार से अतिरिक्त सिंचाई पानी लेने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन के इस आश्वासन पर किसानों ने धरना और चक्का जाम समाप्त करने की घोषणा की।
किसानों की इन मांगों पर बनी सहमति
किसानों द्वारा अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग पर जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 28 फरवरी 2025 के पश्चात् होने वाली बीबीएमबी की तकनीकी बैठक में अतिरिक्त पानी की मांग को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। रबी फसल 2022-23 में पाला से फसल खराबे से प्रभावित कुल 39,608 प्रभावित काश्तकार में से 9,181 काश्तकारों को 16,00,92,174 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
तहसील स्तर से अब तक 10,907 के डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त हुए। इनकी पुनः सत्यापन, जांच करवाकर सही/शुद्ध डाटा प्राप्त कर नियम अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर राज्य सरकार से बजट प्राप्त कर काश्तकारों को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तर पर इस कार्य को अभियान के रूप में लेकर यथाशीघ्र समाधान करवाया जाएगा।
इसी तरह समर्थन मूल्य पर रबी वर्ष 2023-24 में सरसों भुगतान से वंचित पात्र किसानों से संबंधित दस्तावेज राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। प्रकरण में राज्य सरकार से पत्राचार कर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
