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मंगलवार, फ़रवरी 18, 2025
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अब किसान इस दिन तक समर्थन मूल्य पर तुलाई करवा सकेंगे मूंग और सोयाबीन

देश के कई राज्यों में अभी समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन की फसलों की खरीदी का काम चल रहा है। ऐसे में उन किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है जिन किसानों ने अब तक समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेची है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मूंग और सोयाबीन की खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है।

इस संबंध में राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग और सोयाबीन की खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढा दिया गया है। यह निर्णय किसानों को मूंग के समर्थन मूल्य पर बेचने में आ रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था।

किसान 4 फरवरी तक करा सकेंगे उपज की तुलाई

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने मूंग और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिये पहले से पंजीकरण करवा लिया है, वे अब निर्धारित तुलाई केन्द्र पर 4 फरवरी तक अपनी उपज की तुलाई करवा सकेंगे। वहीं मूंगफली की खरीद पूर्व निर्धारित दिनांक 15 फरवरी तक जारी रहेगी।

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राज्य में अब तक 86,488 किसानों द्वारा मूंग के लिये पंजीकरण करवाया था और उनमें से 70619 किसानों से 1.42 लाख मैट्रिक टन मूंग की खरीद की जा चुकी है तथा सोयाबीन के लिये 42,956 किसानों ने पंजीकरण करवाया है और 26328 किसानों से 68,747 मैट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है।

मूंग और सोयाबीन ख़रीद के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में वर्षा और आंधी का मौसम का बना हुआ है, इसलिये खरीदे गये जिन्स की सुरक्षा और भण्डारण के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि तुलाई केन्द्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिये भी सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

राजफैड के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने बताया कि पात्र किसानों की जिन्स की तुलाई के बाद तुलाई की पर्चियों को खरीद की अंतिम दिनांक तक सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिये तुलाई केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है ताकि समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत खरीद को दर्ज किया जा सके। उन्होंने बताया कि खरीदी गई जिन्स को संबंधित भण्डारगृहों में जमा करवाकर उनकी जमा रसीदों को मुख्यालय में जमा कराने के लिये भी निर्देशित किया गया है।

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