किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर खेती-किसानी के कामों को आसानी से कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा “कृषि यांत्रिकीकरण योजना” चलाई जा रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की मांगों, शिकायतों और योजना की प्रगति को लेकर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा 26 मार्च के दिन योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि भवन, मीठापुर पटना में कृषि यांत्रिकीकरण योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया की अब तक कृषि यंत्र बैंकों को उपलब्ध कराए गए ट्रैक्टर पर “कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त” अंकित कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़ी अनुदान योजनाओं में नए लाभार्थियों को वरीयता देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक में कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, कृषि निदेशक और कृषि यांत्रिकीकरण के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे।
75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर दिया जाता है अनुदान
कृषि मंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में कृषि के विभिन्न कार्यों जैसे बुआई, जुताई, कटाई एवं घुनाई/ दौनी के कार्यों में उपयोग होने वाले यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से 75 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा कृषि यंत्र बैंकों में किसानों को ट्रैक्टर के साथ बुआई, कटाई एवं घुनाई/दौनी कार्यों से संबंधित एक-एक यंत्र लेना अनिवार्य है।
किसानों को माँग के अनुसार उपलब्ध कराये जाएँ कृषि यंत्र
बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता, विक्रेता की सूचीबद्धता की एक बार पुनः समीक्षा कर सरलता, सुगमता तथा पारदर्शिता के साथ निबंधन किया जाए। साथ ही अगर किसानों के द्वारा किसी नए उपयोगी यंत्र की मांग की जाती है तो उसे यांत्रिकीकरण योजना में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो कृषि यंत्र अनुपयोगी हो गए है उन्हें इस सूची से बाहर किया जाए।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान अपनी शिकायत, सुझाव और समस्याओं से विभाग को अवगत करा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में राजस्व और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभाग तत्परता के साथ उन शिकायत और समस्याओं का निराकरण किया जाए। साथ ही उपयोगी सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा किसानों को सूचना तंत्र के हर माध्यम से कृषि यांत्रिकीकरण योजना के बारे में सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान, यंत्रों की उपयोगिता के बारे में प्रचार-प्रसार कर जानकारी दी जाए।
