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किसानों को सब्जियों के उचित दाम दिलवाने के लिए जल्द तय किये जा सकते हैं सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

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सब्जियों का समर्थन मूल्य

देश में अभी किसानों को फसलों के उचित मूल्य दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये जाते हैं | इन दामों पर किसानों से पंजीकरण करवाकर इन फसलों की खरीदी की जाती है | इसी तरह देश में केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जाता है, फिर उन दामों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर सब्जी की खरीदी की जाती है |

केरल की तर्ज पर सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए।

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सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए तैयार की जाएगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष 2 दिन में प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि पशुपालन व संबंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों आदि का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही है और उपभोक्ता को किस मूल्य पर मिल रही है। थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए |

केरल में है सब्जियों के समर्थन मूल्य व्यवस्था

बैठक में बताया गया कि केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है।

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