व्यावसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना 2019
किसानों के लिए अच्छी खबर है वर्ष 2018 के अंतिम महीने में देश के कुछ राज्यों ने किसानों का लोन माफ़ करने की घोषणा की थी | जिसे लगभग सभी राज्यों ने पूरा भी किया परन्तु सरकरों ने सभी बैंकों के कर्ज माफ़ नहीं किये थे | सभी राज्यों ने सहकारी बैंकों एवं ग्रामीण बैंकों के कर्ज माफ़ ही करने का निर्णय सबसे पहले लिया सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य को छोड़कर, सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य ने ही निजी बैंकों को छोड़ सभी बैंकों का कर्ज माफ़ किया है | अब इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का नाम भी जुड़ गया है |
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना 2019 का विस्तृत प्रावधान जारी किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 व्यावसायिक बैंको के 2 लाख 74 हजार 780 खाताधारक किसानों के 4 हजार 17 करोड़ 74 लाख 83 हजार रूपए का कृषि ऋण माफ करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं ।
किन किसानों के होगें कर्ज माफ़
योजना के प्रावधान के अनुसार प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण या स्थगित ऋण या मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण या मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो 30 नवम्बर 2018 पर बकाया हो पर माफ की जाएगी। फसलवार ऋण माफी की सीमा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए धान की फसल के लिए निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित ऋण मान जो भी राशि न्यून हो, वहीं ऋण माफी हेतु पात्र होगी।
अब इन बैंकों का किया जाएगा कर्ज माफ
ऋण माफी का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण पर मिलेगा। सार्वजनिक बैंक से अभिप्राय है भारत सरकार की बहुसंख्यक शेयर (पूँजी 50 प्रतिशत से अधिक) इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, बैंक आफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवसीस बैंक, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया,देना बैंक और विजया बैंक शामिल है।
इसके पहले सरकार ने सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक के 6 हजार 230 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ कर दिए गए हैं । इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से 4 हजार 17 करोड़ 74 लाख 83 हजार रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण भी माफ किया जा रहा है।
यह ऋण नहीं होगें माफ
योजना में अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन, दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। योजना में कार्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट को दिए गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान द्वारा वितरित किसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे।
