किसानों को खेती-किसानी से जुड़े कामों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है। परंतु किन्हीं कारणों के चलते वे समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं जिससे बैंक उन्हें डिफाल्टर घोषित कर देता है। ऐसे में किसानों को नया ऋण नहीं मिलता और उन्हें खेती-किसानी में परेशानियों को सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना लाए जाने की घोषणा की है। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इससे किसान कर्ज मुक्त हो सकेंगे और नया ऋण लेकर अपने खेती-किसानी के कामों को बिना किसी आर्थिक बाधा के कर सकेंगे।
भूमि विकास बैंकों से जुड़े ऋण होंगे माफ
12 मार्च बुधवार के दिन विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बड़ी घोषणा की गई। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दक ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण घोषणा से प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों को फिर से मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से जहां एक ओर प्रदेश के भूमि विकास बैंकों से जुड़े हुए 36 हजार से अधिक ऋणी सदस्यों को राहत मिलेगी, वहीं भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
उल्लेखनीय है कि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों तथा लघु उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा इसके माध्यम से प्रदेश के कृषि एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जाती है। वहीं सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों और लघु उद्यमियों को भूमि विकास बैंक से लिए गए दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज में भी अनुदान दिया जा रहा है।
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