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गुरूवार, अप्रैल 25, 2024
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KCC: मछली पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को दिए जाएँगे किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार ने शुरू किया अभियान

मत्स्यपालन, पशु पालन और डेयरी के लिए मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड

देश में कृषि एवं सम्बंधित गतिविधियों में आवश्यक निवेश के लिए पूँजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड Kcc दिए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में देश के अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 03 मई, 2023 को वर्चुअल माध्यम से आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। इस अभियान से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों में लगे सभी छोटे भूमिहीन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा देने में मदद मिलेगी। 

31 मार्च 2024 तक चलेगा केसीसी अभियान

देश के सभी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग (डीओएफ) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सहयोग से 1 मई, 2023 से 31 मार्च 2024 तक “राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान” का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों से अवगत कराने वाला परिपत्र 13 मार्च, 2023 को राज्यों के लिए जारी किया गया था। वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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पशु पालन एवं मछली पालन के लिए जारी किए गए 27 लाख केसीसी 

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2020 से कई अभियान चलाए हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 27 लाख से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए। 

पिछला राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान 15 नवंबर, 2021 से 15 मार्च, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत हर सप्ताह प्रमुख जिला प्रबंधक के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड समन्वय समिति ने शिविर आयोजित किए गए थे। किसानों से प्राप्त आवेदनों की स्थल पर ही जांच राज्य पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने की।

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