3 मार्च के दिन झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से यह बजट वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया। झारखंड सरकार ने इस वर्ष कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए कुल 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपये का बजट रखा है। इसमें किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणाओं के साथ पुरानी योजनाओं को आगे भी जारी रखने की घोषणा की गई है।
सरकार ने अपने बजट में किसानों को उन्नत बीज अनुदान, कृषि यंत्र अनुदान, मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए बोरिंग, पशुपालन और फसल बीमा सहित कई योजनाओं के लिए प्रावधान किया है। बजट में कृषि विभाग एवं पशुपालन के लिए की गई प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार है:-
कृषि विभाग के लिए की गई घोषणाएँ
- बजट में “बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना” के तहत किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस वर्ष 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में “जल निधि उप-योजना” के अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण/ जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने हेतु 203 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए “कृषि यंत्र वितरण योजना” के अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पॉवर टीलर, पम्प सेट, रीपर, ट्रांसप्लांट आदि का वितरण किया जा रहा है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- सुखाड़ की स्थिति से निबटने हेतु संचालित झारखंड राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों को लगातार आच्छादित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में “झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना” के अंतर्गत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है, जिसपर 24 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने “बिरसा-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
उद्यानिकी विभाग के लिए की गई घोषणाएँ
उद्यानिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने, कृषकों की आय में वृद्धि करने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से “राज्य उद्यान विकास की योजना” को आगे बढ़ाते हुए इस योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती, फूल की खेती, कृषक प्रशिक्षण, सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना, मधुमक्खी पालन की योजना, चाय की खेती का प्रत्यक्ष आदि पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 304 करोड़ 85 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
पशुपालन विभाग के लिए की गई घोषणाएँ
पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में “मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना” अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 79 हजार लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1 हज़ार मीट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है।
- ग्रामीण और शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन की विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु 4 लाख 10 हज़ार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी हेतु 24 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- लैंप्स/ पैक्स के माध्यम से उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 118 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसपर 259 करोड़ 52 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
