इस साल 60 हजार सोलर पम्प के लिए किसानों को दिया जाएगा अनुदान

खेती की लागत कम करने के साथ ही किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पम्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान सोलर पम्प को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा रहा है, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 60 हजार सोलर पम्प पर अनुदान देने की घोषणा की है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 12 मार्च के दिन विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कृषि एवं कृषि विपणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने एवं जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 19 फरवरी को घोषित बजट की माइक्रो सिंचाई हेतु 50 हज़ार सौर पंपों की घोषणा को बढ़ा कर 60 हज़ार सौर पंपों पर अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है।

सोलर पम्प पर कितना अनुदान दिया जाता है?

राजस्थान में पीएम कुसुम कम्पोनेंट ‘बी’ के तहत किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। जिसमें 30 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार एवं 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। किसानों को सोलर पम्प की स्थापना के लिए मात्र 40 प्रतिशत राशि देनी होती है, जिसमें वे 30 प्रतिशत राशि बैंक ऋण की मदद से ले सकते हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य मद से 45 हजार रुपए प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7.5 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। यदि किसानों द्वारा इससे अधिक क्षमता यानि 10 एचपी का सोलर पम्प लगवाना है तो समस्त अन्तर राशि का वहन किसान को ही करना होगा। कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि कुल लागत का शेष 40 प्रतिशत राशि स्वयं वहन की जाएगी। कृषक द्वारा वहन की जाने वाली लागत की 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत तक की राशि किसान बैंक से लोन लेकर सोलर पम्प ले सकते हैं।