किसानों को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में किया जायेगा सिंचाई प्राधिकरण का गठन: मुख्यमंत्री

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सिंचाई प्राधिकरण का गठन

फसल उत्पादन क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा कितनी उपलब्ध है | जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहां पर किसान दो से ज्यादा फसल की खेती एक वर्ष में कर सकते हैं | इससे किसान की आमदनी भी बढती है, क्योंकि खेती के लिए कम कीमत पर पानी उपलब्ध होता है | किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं तैयार की जाती है ताकि सभी खेतों तक पानी पहुँच सकें |

छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके इसके लिए राज्य में सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा | राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सिंचाई विकास प्राधिकरण के गठन के लिए आदेश दिए हैं | राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है | मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिंचाई साधनों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं | सिंचाई साधनों में तेजी से विकास के लिए मिशन मोड में कार्य करना आवश्यक है | इसके लिए राज्य में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्राधिकरण का गठन किया जाएगा |

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पहले सिंचाई के लिए क्या था ?

छत्तीसगढ़ राज्य में पहले से सिंचाई सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ अधोसरंचना विकास निगम काम करता था | जिसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (सीअईडीसी) को ही सिंचाई विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाएगा |

राज्य में अभी सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 57 लाख हेक्टेयर है | वर्ष 2004 में राज्य में निर्मित सिंचाई क्षमता 15 लाख 51 हजार हेक्टेयर और वास्तविक सिंचाई क्षमता 10 लाख 22 हजार हेक्टेयर थी, वहीं 2018 में निर्मित सिंचाई क्षमता 20 लाख 88 हजार हेक्टेयर जबकि वास्तविक सिंचाई क्षमता केवल 10 लाख 38 हजार हेक्टेयर ही हो पाई है | छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण राज्य में वास्तविक सिंचाई क्षमता के विस्तार के साथ ही नवीन सिंचाई योजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनाएगा ताकि प्रदेश के किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके |

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