पशुपालन के लिए मिलेगा बिना ब्याज का लोन, मंत्री परिषद ने पशुपालन विभाग की इन योजनाओं को दी स्वीकृति

पशुपालन किसानों की दैनिक आय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक अच्छा स्रोत है। जिसको देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पशुपालन और गौवंश संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 8 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में गौशालाओं की स्थापना नीति और पशुपालन विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत “मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति: 2025” को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा मंत्री परिषद ने “मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना” का नाम बदलकर “डॉ. अम्बेडकर विकास योजना” किये जाने का निर्णय लिया है।

डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना को मिली स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरन्तरता (वर्ष 2024-25 तथा 2025-26) रखते हुए योजना का नाम “डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना” रखे जाने का निर्णय लिया है।

डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना की मुख्य बातें

• सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए “शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड” उपलब्ध करायें जाएँगे।
• नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
• मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम की योजना को आगे 2025-26 में भी जारी रखा जाएगा।

गौशालाओं को प्रति गाय मिलेंगे 40 रुपये

मंत्रि-परिषद की बैठक में गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौ-शालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गौवंश प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया।

मल्हारगढ़ दाबयुक्त सिंचाई परियोजना को मिली स्वीकृति

8 अप्रैल के दिन मंत्रि-परिषद द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रुपये, सिंचाई क्षेत्र 60 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 गांव एवं मंदसौर तहसील के 115 गांव लाभान्वित होंगे।