गन्ना किसानों को भुगतान के लिए निर्देश
चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने के चलते गन्ना किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बाबजूद भी कई किसानों को पेराई सत्र 2021-22 का भुगतान नहीं किया गया है। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में प्रदेश की समस्त निजी सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिल समूहों के ग्रुप हेड तथा एकल इकाईयों के महाप्रबन्धक/यूनिट हेड्स एवं वित्त नियंत्रकों के साथ चीनी मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी।
इस क्रम में राज्य के गन्ना विकास विभाग ने भुगतान के मुद्दे पर सख्त रूख अपना लिया है। विभाग ने समस्त चीनी मिलों को 15 जनवरी, 2023 तक गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। गन्ना मूल्य भुगतान पर केंद्रित समीक्षा बैठक में गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पेराई सत्र 2021-22 का अवशेष भुगतान करने के निर्देश
समीक्षा बैठक में गन्ना मंत्री द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये। गन्ना मंत्री ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को आदेशित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चीनी मिलों को समय से भुगतान करने के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है, ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा।
गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य का लगभग 75 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान अब तक किया जा चुका है तथा अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों को त्वरित गति से भुगतान करना होगा, जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान नहीं करेंगी, उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत किये जाने की कार्रवाई भी अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त भुगतान में लापरवाह चीनी मिलों को आवंटित गन्ने में भी कटौती की जाएगी।
भुगतान न करने पर चीनी मिलों पर की जाएगी कार्यवाही
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि चीनी मिलें एवं गन्ना किसान एक दूसरे के पूरक हैं तथा गन्ना किसान एवं उनका परिवार अपने आर्थिक जरूरतों के लिए चीनी मिलों पर आश्रित है, इसलिए चीनी मिलों को सदैव गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुधार हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने गन्ना मंत्री जी को विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया कि 15 जनवरी, 2023 तक गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने पर चीनी मिलों पर एफ.आई.आर. करायी जायेगी।
