केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर नैफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल से फोन पर वार्ता की। उन्होंने राजस्थान में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
दरअसल राजस्थान सरकार ने हाल ही में खरीफ 2024-25 की दलहन-तिलहन फसलों की खरीद के लिए पीएसएस योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत भारत सरकार से अतिरिक्त समर्थन और खरीद की मांग की थी। राज्य में किसानों को उचित मूल्य दिलाने और उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया।
किसानों से समर्थन मूल्य पर की जाएगी खरीद
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने नैफेड के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राजस्थान में अधिसूचित खरीद केंद्रों पर किसानों से उनकी फसलें समर्थन मूल्य पर बिना किसी बाधा के खरीदी जाएं। उन्होंने राजस्थान के मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के खरीद लक्ष्य को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही समर्थन मूल्य योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में मूल्य अस्थिरता से बचाना है। उन्होंने राज्य सरकार के अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त अनुदान और संसाधन आवंटन के लिए भी सहमति जताई।
नैफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल को निर्देश देते हुए कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता होनी चाहिए। सभी किसानों को उनकी फसल का मूल्य तुरंत उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही, खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से रोका जाए।
