2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर की जाए कृषि इनपुट सब्सिडी,संसद में राज्य सरकार ने रखी किसानों की मांग

कृषि इनपुट अनुदान सीमा

प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है | जिसकी भरपाई राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं के तहत की जाती है | परन्तु अभी तक किसानों को सिर्फ 2 हैक्टेयर तक की फसल क्षति की भरपाई ही सरकार द्वारा की जाती है ऐसे में राजस्थान के सांसद श्री नीरज डांगी ने मंगलवार को राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए राजस्थान के संदर्भ में कृषि इनपुट सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर तक किये जाने की मांग की है |

सांसद नीरज डांगी ने मांग करते हुए कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है परन्तु जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह प्रदेश देश में 24 वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राजस्थान का एक बड़ा भू-भाग रेगिस्तानी या शुष्क जलवायु वाला है। यहां भूमि की उत्पादकता बहुत कम है और आम तौर पर एक वर्ष में केवल एक ही फसल की जाती है। प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है तथा पहले जो जिले मरू विकास कार्यक्रम का हिस्सा थे, वहां किसानों के पास जमीन तो बहुत है परन्तु इस भूमि को जोतना बहुत मुश्किल है एवं यह जमीन अनुत्पादक (अनप्रोडक्टिव) है।

इन जिलों में किसानों के लिए बढ़ाई जाए लिमिट

राजस्थान के ये जिले अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर हैं | इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की पात्रता मानदंड जो 2 हैक्टेयर तक भूमि की सीमा है, वो इन जिलों के लिए उपयुक्त नहीं है |

5 हैक्टेयर तक के किसानों को शामिल किया जाए लघु किसानों की श्रेणी में

सांसद श्री डांगी ने कहा कि इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के परिपेक्ष्य में एसडीआरएफ के तहत सहायता के लिए एवं कृषि इनपुट सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर तक किया जाना चाहिए। इसी तरह सूखा विकास कार्यक्रम जिलों के 5 हैक्टेयर भू-धरिता वाले किसानों को लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा लगातार केन्द्रींय गृह मंत्रालय, से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया जा रहा है। इस लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान के परिपेक्ष्य में यह सीमा 5 हैक्टेयर तक बढ़ाई जानी नितान्त आवश्यक है।

केंद्र सरकार से मांगी थी 2668 करोड़ रुपये की मांग

राजस्थान सरकार ने खरीफ-2021 में सूखे के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान के वितरण एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार से 2668.55 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है। इस वर्ष राज्य के 10 जिलों हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, सिरोही, जोधपुर एवं चूरू की 64 तहसीलों को गंभीर श्रेणी की सूखाग्रस्त घोषित किया गया है |