किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने राज्य में पान विकास योजना को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत पान उत्पादक किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना “पान विकास योजना” को लागू किया गया है। इस योजना की स्वीकृति राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक दो वर्षों के लिए प्रदान की गई है।
कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 499.375 लाख की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सात पान उत्पादक जिलों नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली और सारण के इच्छुक किसानों को पान की खेती में विस्तार के लिए आवश्यक सहायतानुदान प्रदान करना है, जिससे पान की उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में इजाफा सुनिश्चित हो सके।
पान की खेती के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
योजना के तहत मगही एवं देशी पान की खेती करने वाले किसानों एवं एफपीसी के सदस्यों को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर (0.01 हेक्टेयर) से अधिकतम 300 वर्गमीटर तक की खेती के लिए लाभान्वित किया जाएगा। सहायता अनुदान के रूप में लाभार्थी किसानों को 11,750 रुपए से लेकर अधिकतम 32,250 रुपए तक की राशि दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे योजना में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहेगी।
इसके अतिरिक्त उद्यान निदेशालय द्वारा किसानों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पान उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि यह योजना बिहार के पारंपरिक पान उत्पादन को वैज्ञानिक आधार देने और आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यह ना केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय पहचान वाले पान को संरक्षण भी प्रदान करेगी।
