अभी मध्य प्रदेश में धान सहित मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद का काम किया जा रहा है। जिसको देखते हुए समर्थन मूल्य पर अनाज उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों को एफएक्यू मापदंड के अनुसार ही धान एवं अन्य अनाजों की सरकारी खरीद करने का निर्देश दिया गया।
कार्यशाला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। एफएक्यू गुणवत्ता के अनाज का ही उपार्जन करें। निर्धारित मानक से कम गुणवत्ता के खाद्यान्न की खरीदी नहीं करें।प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने यह बात प्रशासन अकादमी में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन की तैयारी तथा पात्र परिवारों को राशन वितरण की समीक्षा के लिये आयोजित कार्यशाला में कही।
प्रमुख सचिव शमी ने कहा कि इस वर्ष धान मिलिंग उपार्जन के साथ ही की जायेगी। अत: जारी निर्देशों के अनुसार धान की मिलिंग कराकर चावल गोदामों में भंडारित कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस पर विशेष ध्यान दें कि भंडारित अनाज खराब नहीं हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण समय पर सुनिश्चित करें।
गाइडलाइंस के अनुसार ही किया जाए उपार्जन
आयुक्त खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन सिवि चक्रवर्ती ने कहा कि धान का उपार्जन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार करें। धान खरीदी की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जायेगी। अत: जहाँ भी नॉन एफएक्यू धान की खरीदी होगी, उसकी जानकारी यहाँ तुरंत मिल जायेगी। चक्रवर्ती ने कहा कि उपार्जित अनाज के भंडारण और वितरण की पूरी मॉनीटरिंग करें। एमडी नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने उपार्जन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को समस्याएँ नहीं होनी चाहिए। उपार्जन केन्द्रों में निर्देशानुसार सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध करायें।
कार्यशाला में गोदामों का लंबित किराया भुगतान, मिलर्स के लंबित भुगतान, नान एफएक्यू स्कंध का अपग्रेडशन, गोदामों में विगत वर्षों के शेष स्टॉक का निष्पादन, उपार्जन केन्द्र से मिलर्स एवं मिलर्स से प्रदाय केन्द्र तक की मेपिंग, किसानों से उपार्जित अनाज का भुगतान, पात्र परिवारों को राशन वितरण, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को जारी अस्थायी पात्रता-पर्ची का सत्यापन, पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी, उचित मूल्य दुकानों का मोबाइल एप से निरीक्षण सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
