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मंगलवार, फ़रवरी 11, 2025
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सरकार किसानों को देगी गोपाल क्रेडिट कार्ड, पशुपालन के लिए मिलेगा बिना ब्याज के लोन

पशुपालन में निवेश के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को आसानी से यह पूंजी उपलब्ध कराई जा सके इसके लिए किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कम दरों पर लोन उपलब्ध करा रही है। ठीक इसी तर्ज़ पर राजस्थान सरकार राज्य में जल्द ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। जिसके तहत पशुपालकों को पशुपालन के कार्यों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी।

5 लाख किसानों को दिये जाएँगे गोपाल क्रेडिट कार्ड

इस संबंध में राज्य के सहकारिता राज्य मंत्री गोतम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों एवं पशुपालकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए लेखानुदान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों तथा शेड एवं खली के निर्माण के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे। शीघ्र ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे।

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सहकारिता राज्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने सहकारिता विभाग के लिए 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रूपये की अनुदान माँगों को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रकार की 41 हजार सहकारी समितियों के एक करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों की 21 हजार 480 करोड़ रुपये से अधिक हिस्सा पूंजी व एक लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी है। प्रदेश की लगभग 20 प्रतिशत आबादी सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है।

उन्होंने बताया कि किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण तथा 5 लाख नये सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जुलाई, 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी किया जा चुका है।

किसानों को दिया जाएगा 100 करोड़ रुपये का ऋण

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपये के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। साथ ही, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से महज 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने पहली बार 500 मीट्रिक टन तक के गोदाम बनाने की घोषणा की तथा राशि को भी लगभग 3 गुना बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया है।

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