फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए सरकार देगी 80 प्रतिशत की सब्सिडी

सभी किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनके तहत किसानों और युवाओं को कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र बैंक और हाईटेक हब आदि की स्थापना के लिए भारी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में इस वर्ष 38 नए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए सरकार 80 प्रतिशत यानि अधिकतम 8 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराएगी।

योजना के तहत जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, नाबार्ड/ बैंकों से संबंध किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक कंपनियाँ, स्वयं सहायता समूह एवं पैक्स योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि यंत्र बैंक से किसानों को आसानी से किराये पर कृषि यंत्र मिल सकेंगे।

किसानों को आसानी से मिलेंगे कृषि यंत्र

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 569 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा चुकी है। कृषि रोड मैप के तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा रही है। लाभुक को प्रत्येक बैंक में कम से कम एक ट्रैक्टर चलित या स्वचालित यंत्र रखना अनिवार्य होगा। एक मशीनरी बैंक की स्थापना पर 10 लाख रुपए की लागत तय की गई है। इसका 80 फीसदी यानि 8 लाख रुपए तक सरकार अनुदान देगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से छोटे और सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, रोपाई, कटाई और थ्रेसिंग के लिए जरूरी यंत्र आसानी से सुलभ होंगे। इससे ना केवल समय पर कृषि कार्य संभव होगा, बल्कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। यंत्रों का चयन स्थानीय फसल चक्र को ध्यान में रखकर किया जाएगा।