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बुधवार, जून 18, 2025
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प्लास्टिक मल्च लगाकर खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि, जल संरक्षण और फसल उत्पादकता में सुधार हेतु सरकार खेती की नई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में सरकार ने किसानों को प्लास्टिक मल्च लगाकर खेती करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने के लिए नई योजना शुरू की है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही पानी का व्यय कम करने के लिए सरकार खेती की आधुनिकतम तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्लास्टिक मल्च लगाकर खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार किसानों की आय में वृद्धि, जल संरक्षण और फसल उत्पादकता में सुधार हेतु निरंतर आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है।

इसी क्रम में सरकार ने प्लास्टिक, जूट व एग्रो टेक्सटाइल मल्च अवयव के उपयोग को राज्य के सभी जिलों में लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत प्लास्टिक मल्च को अपनाने हेतु किसानों को 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की एकमुश्त इकाई लागत पर 50 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जाएगा।

प्लास्टिक मल्च तकनीक से खेती के लाभ

कृषि मंत्री ने कहा कि मल्च तकनीक के माध्यम से खेतों में नमी बनाए रखने, खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता को बनाये रखने में सहायता मिलती है। यह तकनीक विशेष रूप से सब्जियों, फलदार वृक्षों और फूलों की खेती में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। कृषि मंत्री ने बताया कि यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और फसल उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिससे हर क्षेत्र के किसान इसका लाभ उठा सकें।

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तकनीकी प्रशिक्षण, ऑन फ़ार्म डेमोंस्ट्रेशन और सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को इस तकनीक को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तकनीक के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही जल की खपत में कमी और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इससे किसानों की आय में सीधा लाभ होगा, साथ ही पर्यावरणीय संरक्षण को भी बल मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा की गई यह पहल कृषि क्षेत्र को सशक्त, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि बिहार को कृषि नवाचारों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

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