धान एवं गन्ने की सरकारी खरीद
राज्य सरकारों द्वारा बजट पेश किये जाने के बाद अब विधानसभा में घोषित योजनाओं के बारे में चर्चा चल रही है | इन योजनाओं में कुछ योजनाएं सरकारों के द्वारा बजट पूर्व ही घोषणा कर दी गई थी परन्तु उन योजनाओं के लिए बजट का आवंटन इस वित्त वर्ष के बजट में किया गया है | ऐसी ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी 2500 रूपये प्रति क्विंटल पर की जाने की घोषणा थी | सरकार ने यह पहले ही साफ़ कर दिया था कि सरकार किसानों से धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर ही खरीदेगी | केंद्र सरकार द्वारा 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने से इनकार करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अलग से योजना बनाकर किसानों को बोनस के रूप में धान खरीदी की राशि देने का फैसला लिया गया था जिसे इस वर्ष बजट में प्रावधित कर दिया गया है |
किसानों को धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल दाम दिया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसानों को धान का 2500 रूपए प्रति क्विंटल दाम मिलेगा। बजट में घोषित की गई कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को समर्थन मूल्य और 2500 रूपए के अंतर की राशि दी जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत हुआ। देश में यह पहली बार हुआ कि ढाई लाख से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में खेती की ओर लौटे। उन्होंने केन्द्र सरकार से धान से इथेनॉल के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापना की अनुमति प्रदान करने का आग्रह दोहराते हुए कहा कि यदि अनुमति मिलती है तो किसानों को धान की अच्छी कीमत मिलेगी। पेट्रोलियम ईंधन में खर्च होने वाले पेट्रोडॉलर की बचत होगी। ऐसा होता है तो यह पूरे देश के किसानों के लिए एक नजीर बनेगा।
355 रुपये प्रति क्विंटल पर गन्ना खरीदेगी सरकार
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों से 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीदेगी। श्री बघेल ने शक्कर कारखानों में उत्पादित शक्कर की खरीदी पर केन्द्र द्वारा लगाए गए कैप (शक्कर खरीदी की मात्रा) हटाने या गन्ने से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से नए-नए उद्योग खुलें |
