बजट 2022-23: सरकार ने पेश किया बजट, किसानों को कर्ज माफी के साथ ही दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

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maharashtra budget 2022

कृषि बजट महाराष्ट्र 2022

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने इस वर्ष कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, संचार और उद्योग इन पंच सूत्री कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। इनके लिए 1 लाख 15 हजार 215 करोड़ का नियत खर्च प्रस्तावित किया गया है। अपने इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की हैं। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23 हजार 888 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। 

महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में किसानों को कर्ज माफी के अलावा ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहन राशि देने के प्रावधान किया है जो किसान समय पर अपना लोन चुकाते आ रहे हैं। सरकार ने इस वर्ष किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। किसान समाधान अपने पाठकों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी लेकर आया है।

ऋण चुकाने वाले किसानों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की हमने 2022 में ऐसे किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी जो समय पर अपना लोन चुकाते हैं। परंतु आर्थिक कारणों से अभी तक यह राशि किसानों को नहीं दी गई थी। सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे राज्य के 20 लाख किसानों को लाभ होगा।

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किसानों का किया जायेगा कर्ज माफ

सरकार ने अपने बजट में भूमि विकास बैंक (Land Development Bank) से लोन लेने वाले किसानों के कर्ज माफी करने की घोषणा अपने बजट में की है। इससे राज्य के 34,788 किसानों को लाभ होगा।

किसानों को दिया जायेगा बिना किसी ब्याज के लोन

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के बजट में हमने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को खरीफ सीजन के लिए ऋण देने की घोषणा की थी। इस वर्ष भी सरकार ने किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 911 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिससे राज्य के 43.12 लाख किसानों को लाभ होगा।

कपास और सोयाबीन उत्पादन के लिए तैयार की जाएगी योजना

सरकार अगले तीन वर्षों में विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्र में सोयाबीन एवं कपास उत्पादन के लिए नई योजना तैयार करेगी। योजना के तहत सरकार अगले 3 वर्षों में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जायेगा।

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तालाब निर्माण पर दी जाएगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी

राज्य में किसानों को खेत तालाब (Farm Pond) के निर्माण पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचाई योजना” चला रही है। जिसके तहत सरकार इस वर्ष किसानों को 50 प्रतिशत अधिकतम 75,000 रुपए का अनुदान देगी।

60 हजार किसानों को दिए जाएँगे कृषि पम्प कनेक्शन

सरकार ने इस वर्ष बजट में सिंचाई के लिए 60 हजार नए कृषि पम्प कनेक्शन देने की घोषणा की है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया की 1 अप्रैल 2018 से अभी तक 2 लाख 40 हजार आवेदन आए हैं, जिसमें से 1 लाख नए कृषि पम्प को बिजली कनेक्शन दिया जा चूका है।

बजट में किसानों के लिए की गई अन्य घोषणाएँ

  • सरकार ने राज्य में कृषि जिंसों की खरीद के लिए इस वर्ष 6,952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 
  • केला, ड्रैगन फ्रूट, एवाकाडो, अंगूर और मसाला फसलों को ईजीएस के तहत बागवानी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।
  • देशी नस्ल की गायों और भैंसों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीन मोबाइल आईवीएफ प्रयोगशालाएं विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र में स्थापित की जाएँगी।

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