पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही किसानों की दैनिक आमदनी का अच्छा जरिया है। पशुपालन के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा डेयरी स्थापना के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में “समग्र गव्य विकास योजना” का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत दुधारू मवेशी के लिए डेयरी की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए गव्य विकास निदेशालय, बिहार द्वारा इच्छुक किसानों, युवाओं, पशुपालकों से आवेदन माँगे गए हैं।
सरकार के मुताबिक समग्र गव्य विकास योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के किसानों, पशुपालकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्य धारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है।
डेयरी इकाई स्थापना के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
समग्र गव्य विकास योजना के तहत तहत लाभार्थी व्यक्ति को 02, 04, 15 और 20 पशुओं की डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान मिलेगा। इसमें उन्नत नस्ल के 02 एवं 04 दुधारू मवेशी/ बाछी-हिफर की डेयरी इकाई स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। वहीं अन्य सभी वर्गों के लाभार्थी व्यक्तियों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 15 और 20 दुधारू मवेशी/ बाछी-हिफर की डेयरी इकाई स्थापना पर सभी वर्गों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
इस योजना का लाभ सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों, लघु किसानों, सीमांत किसानों, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले किसानों, शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत 04 दुधारू मवेशी की इकाई स्थापना हेतु कम से कम 15 डिसमिल तथा 15 एवं 20 दुधारी मवेशी की डेयरी इकाई हेतु कम से कम 30 डिसमिल अपनी जमीन या लीज की जमीन होना ज़रूरी है ताकि हरे चारे का उत्पादन किया जा सके।
अनुदान पर डेयरी की स्थापना के लिए आवेदन कहाँ करें
समग्र गव्य विकास योजना के तहत इच्छुक आवेदक डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए गव्य विकास निदेशालय की विभागीय वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक के पास फोटो, आधार कार्ड, जमीन की रसीद, जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने जिले के ज़िला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
