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शनिवार, जुलाई 13, 2024
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नई किस्मों के प्रमाणित बीजों पर सरकार दे रही है 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक की सब्सिडी

रबी सीजन के लिए बीज पर सब्सिडी

सरकार द्वारा रबी सीजन में विभीन्न फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं | इसके लिए किसानों को समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध हो सके इसकी पूरी तैयारी राज्य सरकारों के द्वारा की जा रही है | फसलों की अधिक पैदावार के लिए आवश्यक है कि किसान फसलों की नई किस्मों के प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, सरकार किसानों को इसके लिए इन बीजों पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है| हरियाणा में आगामी रबी फसल के सीजन 2021-22 में बीज को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एसीएस डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई।

किसानों को बीज पर दी जा रही है सब्सिडी

हरियाणा में राज्य के किसानों को नई किस्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा नई किस्मों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। गेहूं के बीज पर 1000/- रुपये प्रति क्विंटल, जौ के बीज पर 1500/- रुपये प्रति क्विंटल, दलहन के बीज पर 2500/- रुपये प्रति क्विंटल और तिलहन के बीज पर 4000/- रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी सीजन 2021-22 में बीज की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में 21.99 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है जबकि 17.64 लाख क्विंटल बीज की मांग है।

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कहाँ से वितरित होंगे किसानों को बीज

बीज वितरण का काम हरियाणा राज्य बीज विकास निगम (एचएसडीसी), एचएलआरडीसी, इफ्को, एनएफएल, एनएससी व हैफेड को सौंपा गया है। यह फैसला हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और राज्य में स्थित आईसीएआर संस्थानों के वैज्ञानिकों के परामर्श से किया गया। बता दें कि कृषि और किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा में बीज उत्पादन और वितरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

सरसों बीज मिनिकिट दी जाएगी निःशुल्क

हरियाणा राज्य में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3.10 लाख एकड़ भूमि के लिए किसानों को प्रमाणित सरसों बीज की मिनिकिट व 22,500 एकड़ के लिए हाईब्रिड सरसों बीज नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।

बागवानी महानिदेशक और एचएयू को अपने ब्रांड के तहत प्रमुख सब्जी फसलों के लिए राज्य निर्मित संकर बीज का उत्पादन और प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक एक्शन प्लान अगले 2 सप्ताह में सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

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