सरकार किसानों को उद्यमी बनाने के लिए दे रही है 9 लाख रुपये तक का अनुदान: कृषि मंत्री

बागानों की स्थापना के लिए आर्थिक एवं तकनिकी सहायता

किसानों के द्वारा उत्पादित फसल को उपभोगता तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजना चला रही है | इसके साथ ही किसानों को आनाज की खेती के अरिक्त फल तथा सब्जी की खेती में बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है |

बिहार में बागवानी विकास के लिए केंद्र प्रायोजित मिशन ऑन इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हार्टिकल्चर के साथ–साथ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना तथा बागवानी पर आधारित राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है | पिछले वर्ष इन सभी योजनाओं में राज्य सरकार को अच्छी सफलता मिलने के कारण इस वर्ष भी सभी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है | पिछले वर्ष राज्य के 23 जिलों के लिए 14 बागवानी फसल चिन्हित की गई थी तथा इन जिलों में फसल विशेष के विकास के लिए बिहार विशेष उधानिकी योजना शुरू की गई है |

बागानी के लिए दी गई सहायता

बागवानी विकास योजनाओं के तहत वर्ष 2019–20 में 585 हेक्टेयर क्षेत्र में आम, 24 हेक्टेयर में अमरुद, 98 हेक्टेयर में लीची, 1383 हेक्टेयर में टिशू कल्चर केला, 91 हेक्टेयर में पपीता, 11 हेक्टेयर में स्ट्राबेरी के नए बागान की स्थापना के लिए किसानों को प्रोत्साहित राशी प्रदान की गयी है |

इस वर्ष क्रियान्वित की जाने वाली योजना

• बागवानी विकास योजनाओं में इस वर्ष 70 हजार मधुमक्खी बक्से किसानों को दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है | सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को अनुदान दे रही है | राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 40 हजार वर्गमीटर में शेडनेट तथा 40 हजार वर्गमीटर में पाली हॉउस की स्थापना की जा रही है |
• राज्य में मखाना की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है | इस वर्ष 150 हेक्टेयर में मखाना की खेती के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है |
• राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है |
• ताजे फल एवं सब्जियों को इच्छित तापमान पर संरक्षित रखने हेतु सौर ऊर्जा से संचालित नई तकनीकी युक्त पोर्टेबल सोलर कोल्ड रम की योजना ली गई है |
• सिंचाई के क्षेत्र में ड्रिप तथा स्प्रिंकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है |

योजनाओं के तहत दिया जाने वाला अनुदान

बिहार सरकार योजनाओं पर अलग–अलग सब्सिडी उपलब्ध करा रही है | कुछ योजनाओं पर केंद्र सरकार के सब्सिडी के अतरिक्त राज्य सरकार भी सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है |

• पोर्टेबल सोलर कोल्ड रूम योजना के अंतर्गत इकाई की स्थापना पर 13 लाख रूपये कि लागत आ रही है | इस योजना के अंतर्गत बिहार कृषि विभाग किसानों को 50 प्रतिशत कि सब्सिडी उपलब्ध करा रही है |
• सिंचाई में उपयोग होने वाली ड्रिप तथा स्प्रिंक्ल के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के अतरिक्त सब्सिडी देय रही है | बिहार में किसानों को ड्रिप 90 प्रतिशत तथा स्प्रिंकल 75 प्रतिशत की सब्सिडी पर दिया जा रहा है |
• किसानों के द्वारा फसल को उत्पादित करने तथा उसे मार्किट तक पहुँचने के लिए किसानों को सब्सिडी दिया जा रहा है | कृषि बिभाग राज्य के किसानों को फार्म प्रोड्यूसर संगठन के उत्पादन के पश्चात ऊपज के उचित रख–रखाव, मूल्य संवर्धन, शाटिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा प्राईमरी प्रोसेसिंग के लिए आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है | इस योजना पर किसानों को 10 लाख रूपये कि लागत आ रही है | जिसमें 9 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है |

बागवानी योजनाओं के तहत सब्सिडी की जानकारी के लिए क्लिक करें

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