प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए सरकार दे रही है 75 प्रतिशत का अनुदान: कृषि मंत्री

आज भी देश में किसानों के पास फसलों के भंडारण की उचित सुविधा मौजूद नहीं हैं जिसके चलते किसानों को उनकी उपज या तो कम दामों पर बेचना पड़ता है या उपज खराब होने पर नुकसान झेलना पड़ता है। जिसको देखते हुए सरकार प्याज आदि फसलों के भंडारण के लिए गोदाम बनाने पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार किसानों को सशक्त बनाने और फसल के बाद होने वाले नुक़सान को रोकने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत अब प्याज भंडारण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आधुनिक भंडारण संरचनाएँ विकसित करने हेतु सरकारी अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्याज का भंडारण एक बड़ी चुनौती है भंडारण की कमी, जिसके कारण किसानों को अक्सर अपने उत्पादन बहुत कम दामों पर बेचना पड़ता है या उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्याज आधारित संरचनाएँ विकसित करने पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण संरचना हेतु कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत पर योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्याज भंडारण के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूची-2 के अनुसार राज्य के 23 जिलों जिनमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले शामिल है, में वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।

प्याज भंडारण संरचना का निर्माण वर्ष 2023-24 में सब्जी विकास योजना के तहत अनुमोदित विभागीय प्राक्कलन एवं नक्शा के आधार पर कराने पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत प्याज भंडारण के लिए संरचना यानी की गोदाम निर्माण के लिए निर्धारित लागत 6 लाख रुपये तय की गई है जिस पर किसानों को अधिकतम 75 प्रतिशत अर्थात् 4 लाख 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान दो समान किस्तों में डीबीटी-इन-कैश के रूप में दिया जाएगा। पहली किस्त सिविल कार्य जैसे नीव, प्लींथ एवं छत स्तर के ढांचागत निर्माण के बाद तथा दूसरी किस्त का भुगतान संरचना निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद दिया जाएगा।

इस तरह होगा अनुदान के लिए किसानों का चयन

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रति कृषक परिवार को अधिकतम एक प्याज भंडारण संरचना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 70 मानव दिवस के अनुसार कुल 7 हजार मानव दिवस का सृजन होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। किसानों का चयन ऑनलाइन आवेदन से श्रेणीवार लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। प्याज भंडारण योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, डेमो संरचनाओं का प्रदर्शन, और निर्माण के लिए डिजाइन और सलाह भी दी जा रही है ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली संरचना बना सकें। राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कृषि विभाग के माध्यम से नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं जो किसानों को आवेदन प्रक्रिया, साइट चयन और निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे।

किसानों को मिलेगा प्याज का उचित मूल्य

कृषि मंत्री ने कहा कि प्याज की पर्याप्त और उचित भंडारण की सुविधा की कमी एक बड़ी समस्या है, जो प्याज उत्पादक किसानों को आपात बिक्री के लिए विवश करती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्याज के लिए उपयुक्त भंडारण संरचना का निर्माण कराकर किसानों को प्याज का उचित मूल्य प्राप्त होने के उद्देश्य से योजना तैयार की गई है ताकि प्याज की खेती करने वाले किसानों को अपने उत्पाद का उचित बाजार मूल्य गैर मौसम में भी प्राप्त हो सके।