सोलर पम्प की स्थापना के लिए सरकार ने किया राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन

किसानों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें सिंचाई के लिए कम दरों पर सोलर पम्प देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पम्प की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” की शुरुआत की है। योजना के तहत किसान मात्र 10 प्रतिशत की राशि देकर अपने खेतों में सोलर पम्प की स्थापना कर सकेंगे। साथ ही किसान सोलर पम्प से उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेंगे।

योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए 8 मई के दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति में सचिव उर्जा, वित्त, नगरीय विकास एवं आवास, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सदस्य एवं नवीन तथा नवकरणीय उर्जा विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे।

समिति द्वारा किए जाएँगे यह काम

राज्यस्तरीय समन्वय समिति द्वारा योजना के सभी घटकों के अंतर्गत प्रगति की नियमित समीक्षा की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच आवश्यक समन्वय योजना की प्रगति की नियमित (अधिकतम 3 माह) में समीक्षा की जायेगी, ताकि समय-सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। योजना को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिए आवश्यक विनिर्देश जारी करना, योजना क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय करना और राज्य में योजना क्रियान्वयन में सुधार के उपाय के सुझाव भी समिति द्वारा दिए जाएँगे।