सरकार द्वारा प्रत्येक किसान को 75 हजार रुपये फसली ऋण देने का लक्ष्य है: सहकारिता मंत्री

किसानों की ऋण साख सीमा (लिमिट)

फसल ऋण को अल्पावधि ऋण भी कहा जाता है “मौसमी कृषि संचालन” फसलों की पैदावार बढाने के लिये जो उपाय भिन्न भिन्न समय किये जाते हैं उन्हें मौसमी कृषि संचालन कहते हैं। जुताई और बुवाई, निराई, प्रत्यारोपण जहां आवश्यक, के लिए भूमि की तैयारी, ऐसे बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि और खेत में पैदावार बढाने और काटने के लिए श्रम भी इसमे शामिल है। इस तरह जो ऋण फसलों को बोने और खेत में बढाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं उन्हें अल्पावधि ऋण कहा जाता है । किसानों को आसानी से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सी योजनायें चलाई जा रही है |

राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिसकी व्यवस्था ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से कर दी गई है | रबी के लिए 31 मार्च तक जितने किसानों ने सहकारी फसली ऋण के लिए आवेदन किया है उन सभी को ऋण उपलब्ध करा दिया जायेगा।  राजस्थान में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है जिसमें किसानों को दिए गए सहकारी ऋण की जानकारी मांगी गई थी |

किसानों की सहकारी फसली ऋण की साख सीमा (लिमिट)

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जबाब में कहा कि सरकार द्वारा प्रति किसान 50 हजार रुपये ऋण के रूप में देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 25 प्रतिशत बढ़ाकर 62 हजार 500 रुपये किया गया और वर्तमान में यह सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। धीरे-धीरे ऋण सीमा को बढ़ाकर किसान की साख सीमा के अनुसार ऋण देने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक 500 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है।

यदि सरकार को संसाधन मिल जायेंगे तो बैंकों का समायोजन कर आगे बढ़ने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 16 हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था जो संसाधनों की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाया। सरकार इसके लिए संसाधन जुटा रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर जिले के किसानों को ऋण नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और जितने आवेदन प्राप्त हुये हैं उन सभी को ऋण उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्ष 2019-20 में किसानों को दिया गया कुल ऋण

सहकारी बैंक द्वारा राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य केन्द्रीय सहकारी बैंकवार ही आवंटित किये जाते हैं। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंकवार आवंटित लक्ष्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में सहकारी बैंकों द्वारा खरीफ, 2019 में 18.20 लाख कृषकों को 4583.83 करोड तथा रबी 2019-20 में दिनांक 05.03.2020 तक 15.29 लाख किसानों को 4442.50 करोड रूपये का फसली ऋण स्वीकृत कर कृषक के क्डत् (डिजिटल मेम्बर रजिस्टर) खाते में जमा दे दी गई है। उन्होंने जिलेवार संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखा।

राज्य की सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्ष  2019-20 में दिनांक 05.03.2020 तक 9026.33 करोड रूपये का ऋण स्वीकृत कर कृषक के DMR (डिजिटल मेम्बर रजिस्टर) खाते में जमा दे दी गई है।  इस वित्तीय वर्ष में फसली ऋण वितरण आनलाईन पद्धति से किये जाने तथा बैंकों के पास सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विलम्ब हुआ है । उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित आंकडो के अनुसार प्रदेश के 19 सहकारी भूमि विकास बैंक वर्ष के दौरान रूपये 6289.16 लाख की वार्षिक हानि में रहे हैं तथा 27 सहकारी भूमि विकास बैंक रूपये 52075.15 लाख की संचित हानि में रहे है। उन्होंने बैंकवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

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