खुशखबरी: किसानों को अब आधी कीमत पर मिलेगा डीएपी खाद, सरकार ने दी मंजूरी

सरकार ने नैनो डीएपी खाद को दी मंजूरी

बीते कई दिनों से देश में कई जगहों पर किसानों को DAP खाद मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश में इफको नैनो ल‍िक्व‍िड डीएपी (Nano DAP) को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अपने शानदार परिणामों के कारण इसे फर्ट‍िलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (FCO) के तहत नोट‍िफाई कर द‍िया गया है। जिससे किसानों को अब डीएपी खाद आसानी से उपलब्ध हो सकेगा, वो भी कम कीमत पर। 

नैनो डाई अमोनियम फास्फेट (द्रव) Nano DAP को मंजूरी मिलने से किसानों को फसल उत्पादन में आने वाली लागत में कमी आएगी, क्योंकि यह आधी से भी कम कीमत पर किसानों को मिलेगा। साथ ही इसे लाना, ले जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंक‍ि 50 क‍िलो सामान्य डीएपी की बोरी अब अब 500 एमएल की बोतल में समा जाएगी। नैनो डीएपी की एक बोतल 50 किलो के बोरे के समान है, जो अभी किसानों को 1,350 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मिलता है।

बाजार में नैनो डीएपी की क़ीमत क्या रहेगी?

नैनो डाई अमोनियम फास्फेट तरल (Nano DAP) की आधा लीटर की एक बोतल की कीमत 600 से 700 रुपए के आसपास रहेगी, जो मौजूदा डीएपी 50 किलो बैग की तुलना में लगभग आधा है। जिससे भारतीय किसानों के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगा। इफको के एमडी यूएस अवस्थी का कहना है क‍ि डीएपी खाद अब बोरी की बजाय 500 एमएल की बोतल में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होगा। जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। 

I am glad to share that; #IFFCONanoDAP is approved by @AgriGoI & notified in the Fertiliser Control Order (FCO) based on it’s encouraging results. IFFCO will manufacture #NanoDAP; a game changer for Indian agriculture & economy. @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @mansukhmandviya pic.twitter.com/Or2y9ZbWUO

— Dr. U S Awasthi (@drusawasthi) March 3, 2023

फसलों पर किया जा चुका है ट्रायल

नैनो यूरिया की सफलता के बाद ही नैनो डीएपी बनाया गया है। नैनो डीएपी भी पर्यावरण के अनुकूल है और ढुलाई और रखरखाव में आसान है। बताया गया है क‍ि इसका चना, मटर, मसूर, गेहूं और सरसों जैसी कई फसलों पर फील्ड ट्रायल क‍िया गया है। इस ट्रॉयल में भारतीय कृष‍ि अनुसंधान पर‍िषद ICAR को शाम‍िल क‍िया गया था। ट्रायल में उत्साहजनक परिणाम मिलने के बाद ही किसानों के उपयोग के लिए इसे मंजूरी मिली है।