कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान
कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र का यंत्रीकरण भी शामिल है। कृषि यंत्रों की मदद से किसान कम समय में अधिक काम कर सकते हैं जिससे खेती की लागत तो कम होती ही है उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। कृषि यंत्रों के महत्व को देखते हुए इस वर्ष राजस्थान सरकार ने कृषि तकनीक मिशन की शुरुआत की है। जिसके तहत किसानों को महँगे कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएँगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के अंतर्गत महंगे यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 108.80 करोड़ रूपए अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ-साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
किसानों को इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान Subsidy
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना के प्रस्ताव के तहत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, ड्रोन खरीद पर भी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। प्रस्ताव में लाभान्वित किसानों में न्यूनतम 30 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा।
कस्टम हायरिंग केंद्र CHC पर दिए जाएगा 8 लाख रुपए तक का अनुदान
वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपकरणों की उपलब्धता के लिए जीएसएस/एफपीओ के माध्यम से 600 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। इसमें से जीएसएस के माध्यम से न्यूनतम 70 प्रतिशत कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होंगे। प्रति केंद्र को 8 लाख रूपये राशि का अनुदान (अधिकतम) दिया जाएगा।
पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्रों व कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) को 400 ड्रोन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।
इस वर्ष 108 करोड़ रुपए का दिया जाएगा अनुदान
राज्य सरकार ने इन सभी कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा 108.80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 100 करोड़ रूपये राशि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से वहन की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के बिंदू संख्या 133 के क्रियान्वयन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
क्या है कृषि तकनीक मिशन योजना
इस वर्ष राजस्थान सरकार ने अपने बजट में किसानों को महँगे कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके इसके लिए राज्य सरकार ने “राजस्थान कृषि तकनीक मिशन योजना“ की शुरुआत करने की घोषणा की है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। इसके साथ ही सरकार भूमिहीन किसान-मजदूरों को भी कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी, इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।