अगले माह से किसानों को दिया जायेगा धान खरीदी का 685 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस

धान का बोनस 2019-20

भारत देश में धान की फसल एक महत्वपूर्ण फसल है | जिसकी खेती देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती है | वर्ष 2019–20 में धान का कुल उत्पादन 117 मिलियन टन है | देश में अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति धान उत्पादन पर ही निर्भर करती है  | केंद्र सरकार के तरफ से द्वारा समर्थन मूल्य पहले ही घोषित किये जा चूका था जो क्रमशः 1835 ए ग्रेड धान के लिए एवं 1815 सामान्य धान के लिए है | छत्तीसगढ़ राज्य धान उत्पादन में अग्रिम राज्य है , यहाँ की बड़ी आबादी धान की खेती करती है | इसके कारण राज्य सरकार ने धान की खरीदी 2500 रूपये प्रति क्विंटल से की गई थी | किसानों को बोनस देने के लिए 685 रुपये ए ग्रेड धान के लिए एवं 665 रुपये सामान्य धान के लिए देने की घोषणा की गई थी |

किसानों को यह बोनस राज्य सरकार की योजना राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिया जाना है | इस योजना की शुरुआत इसी वित्त वर्ष के बजट से शुरू किया गया था |  राज्य सरकार ने किसानों को बोनस राशी देने के लिए 5,300 करोड़ रूपये जारी कर दिए हैं | इससे उन सभी किसानों को फायदा मिलेगा जो धान बेचने के लिए पंजीकृत कराया था एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपज को बेचा था | छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक मूल्य पर धान की खरीदी की गई थी |

किसानों को धान का बोनस कब दिया जाएगा

छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि मंत्री श्री चौबे ने जानकारी दी है कि आगामी मई से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले सभी किसानों को बोनस राशी दी जाएगी  | बोनस का पैसा किसान के बैंक खाता में सीधे दिया जाएगा |

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना क्या है ?

किसानों को धान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के बजट से राजीव गाँधी न्याय योजना की शुरू आत की  है | इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा राज्य के तरफ से धान की खरीदी के लिए तय किये गये मूल्य के अंतर को दिया जाएगा | यह योजना वर्ष 2019–20 के खरीफ फसल से ही लागु किया गया है जो आगे भी जारी रहेगा | योजना का लाभ उन किसानों को दिया जायेगा जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करवाया था और जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान की उपज बेचीं है |

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