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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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किसानों को जल्द मिलेगा फसल नुकसान का मुआवजा, सरकार ने जारी की राशि

फसल नुकसान का मुआवजा

प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है, फसलों को हुए इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत की जाती है। इस वर्ष राजस्थान में भी कई स्थानों पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है जिसके चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के 61 गांवों में बाढ़ से हुए फसल क्षति के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए 13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। जिससे इस क्षेत्र के लगभग 35,212 किसानों को लाभ मिलेगा।

इस वर्ष मानसून में सामान्य से दोगुनी वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में किसानों को फसल खराबे का सामना करना पड़ा है। सीकर जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की गिरदावरी कराकर 61 गांवों को मुख्यमंत्री द्वारा अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांवों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल का नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं।

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रोहट व पाली क्षेत्र के किसानों को भी किया जायेगा बकाया भुगतान

इसी तरह राजस्थान के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री श्री गोविन्द राम मेघवाल ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील क्षेत्र में खरीफ-2021 में हुए खराबे में कृषि आदान-अनुदान राशि से वंचित किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलाने के प्रयास किये जायेंगे। खरीफ-2021 में रोहट व पाली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 17 हजार 610 किसानों को कृषि आदान-अनुदान के तहत राशि प्राप्त नहीं हो सकी थी।

पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील की खरीफ वर्ष 2021 में सूखे की गिरदावरी रिपोर्ट (फसल खराबा रिपोर्ट) के अनुसार प्रभावित 64,546 किसानों के लिए अनुमानित 6,698 लाख रूपये की कृषि आदान-अनुदान राशि का आंकलन किया गया था। जिसमें से पाली एवं रोहट तहसील के 41,265 किसानों को 3,791.78 लाख रूपये का कृषि आदान-अनुदान भुगतान कर दिया गया है। पाली एवं रोहट तहसील के 223 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है वहीं पाली एवं रोहट तहसील के प्रभावित किसानों में से 4884 किसानों की दोहरी प्रविष्टियां होने से हटाया गया है।

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पाली एवं रोहट तहसील के 564 किसानों के बैंक विवरण सही नहीं होने के कारण संबंधित पटवारियों के माध्यम से बैंक विवरण सही करवाने की कार्यवाही की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

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