किसानों को अब 75 प्रतिशत की सब्सिडी पर दिए जाएँगे कृषि सिंचाई यंत्र

कृषि सिंचाई यंत्र पर अनुदान

कृषि के क्षेत्र में पानी की बचत तथा समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा देशभर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना “सूक्ष्म सिंचाई” चला रही है | इससे किसानों को आधुनिक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है | सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसान आसानी से कृषि सिंचाई यंत्र खरीद सके | सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन तथा अन्य कृषि सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं |

इस योजना के तहत अलग-अलग वर्गों के किसानों को 45 से 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है | इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिलता है | लेकिन राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी वर्ग के लघु तथा सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है | जिसे अब राज्य सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को भी सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों की तर्ज पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है |

सिंचाई यंत्रों पर अब कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु तथा सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत तथा अन्य काश्तकारों के लिए 45 प्रतिशत अनुदान का प्रवधान है | इस अनुदान में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य राज्य सरकार की 40 प्रतिशत की भागीदारी रहती है | पूर्व में इस योजन के तहत राजस्थान सरकार 5 से 15 प्रतिशत का टॉप-अप देकर लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 60 से 70 प्रतिशत तथा अन्य किसानों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रवधान किया गया था |

राजस्थान सरकार अब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा महिला किसानों को लघु और सीमांत किसानों की तर्ज पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी| यह अतिरिक्त सब्सिडी राजस्थान सरकार अपने तरफ से देगी |अन्य किसानों को भी लागत की 70 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा सरकार ने की है |

4.29 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर होगा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 

राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 765 करोड़ रूपये अनुमोदित किये गये हैं | बजट के बाद 2 वर्षों में योजना के तहत 4.29 लाख हैक्टेयर भूमि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई यंत्र स्थापित किये जाएंगे | इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए 1922 करोड़  रुपए का आवंटन किया है |