कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई-नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार ने भी राज्य में कई नई योजनाएँ शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, फसल अवशेष प्रबंधन योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य-विकास योजना, प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया है।
मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए इस फैसले से जहां ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। नरवाई जलाने की प्रथा को हत्सोहित किया जायेगा, जिससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएँगे।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जाएगा अनुदान
मंत्री-परिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को हत्सोहित करने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन” योजना को संचालित करने का निर्णय लिया है। योजना में उपयोगी शक्ति चलित कृषि यंत्रों को चिन्हित कर कृषकों द्वारा इन्हें क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लघु, सीमान्त, महिला, एस.सी. और एस.टी. कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय करेगा।
कस्टम प्रोसेंसिंग केन्द्र स्थापना के लिए दिया जाएगा अनुदान
मंत्री परिषद ने ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेंसिंग केन्द्र स्थापना के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिये नवीन योजना “प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन” को संचालित करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय करेगा।
मछली पालन के लिए खर्च किए जाएँगे 100 करोड़ रुपए
मंत्री-परिषद ने “मुख्यमंत्री मत्स्य-विकास योजना” को आगामी 2 वर्षों (2022-23 एवं 2023-24) के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। योजना 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ रूपये व्यय किया जायेगा।
बेरोजगार युवाओं को वाहन ख़रीदने के लिए दिया जाएगा बैंक ऋण
मंत्री परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत” योजना लागू करने की अनुमति दे दी है। इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जायेगा।