किसानों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, एक ही जगह पर आसानी से मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ

राज किसान साथी पोर्टल पर किसानों को मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ

देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं परन्तु अधिकांश किसान जानकारी के आभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं | ऐसे में किसानों को बिचौलियों से मुक्ति और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा अब अधिक से अधिक योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है | इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज किसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in का लोकार्पण किया। यह किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन की ओर आगे बढ़ाने में अहम होगा।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में घोषणा की थी कि जिस तरह से व्यापारियों के लिए ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ के रूप में अनेक सुविधा दी गई है। इसी तरह किसानों के लिए भी ‘इज ऑफ डूईंग फार्मिंग ’ के रूप में सुविधा दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए एकल खिड़की के रूप में राज किसान साथी पोर्टल बनाया गया है। किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए आवेदन की सुविधा इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदन प्रकिया को इसमें सरल, सुगम और पेपरलैस बनाया गया है। इससे आवेदनों के निस्तारण में गति आयेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

राज किसान सार्थी पोर्टल पर विकसित होंगे 144 मॉड्यूल्स

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यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा राजकॉम्प इन्फो सिस्टम लिमिटेड के माध्यम से विकसित करवाया जा रहा है। यह कार्य चरणबद्ध रूप में पूर्ण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कृषि एवं सम्बंधित विभागों के कुल 144 मॉड्यूल्स विकसित किये जाएंगे, जिनमें से वर्ष 2020-21 में 46 मॉड्यूल्स तैयार किये जा चुके हैं तथा 2021-22 में 50 मॉड्यूल्स बनाये जा रहे हैं।

किसान स्वयं कर सकेंगे आवेदन

राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदक ई-मित्र के अलावा स्वयं के स्तर पर जनाधार या एसएसओ आईडी के जरिए आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया को एकदम सरल कर दिया गया है। पहले आवेदन फार्म बड़ा था, जिसमें लगभग 40 तरह की सूचना भरनी होती थी और 7 तरह के दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ अपलोड करने पड़ते थे, फिर इन सभी दस्तावेजों की फाइल बनाकर विभाग के कार्यालय में जमा करवानी पड़ती थी।

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अब राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार नम्बर डालते ही किसान का फोटो, पता, बैंक खाता आदि का विवरण अपने आप आ जाता है। साथ ही, किसान की जमाबंदी और नक्शा राजस्व विभाग के ई-धरती पोर्टल से आवेदन में आ जाएगा। आवेदक को केवल जमीन की खाता और खसरा संख्या भरनी होगी। अब किसी तरह की पत्रावली कार्यालय में जमा नहीं करवानी होगी। ऑनलाइन आवेदन करते ही विभाग के कार्यालय में पहुंच जाएगा और किसान के मोबाइल पर संदेश आ जाएगा।

आवेदन से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर सावंत ने बताया कि कार्यालय में आवेदन की जांच भी ऑनलाइन होगी। मौके पर भौतिक सत्यापन भी मोबाइल एप के जरिये ऑनलाइन होगा, जिसमें आवेदक किसानों के फोटो के साथ समय, तारीख और स्थान आएगा। कार्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी ऑनलाइन जारी होगी और लाभार्थी के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में अनुदान सहायता का भुगतान कर दिया जाएगा। यानि आवेदन से लेकर भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

अब तक 2 लाख से अधिक आवेदन पोर्टल पर आए

कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि कृषि, उद्यान और कृषि विपणन की प्रमुख योजनाएं जैसे फार्म पौण्ड, डिग्गी, जल हौज, सिंचाई पाइप लाइन, कृषि यंत्र, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ग्रीन हाऊस, शैडनेट, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, कृषि विषय लेकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि आदि के अब तक 2 लाख से अधिक आवेदन इस पोर्टल पर आए हैं।

बीज, खाद और कीटनाशी के लाइसेन्स भी ऑनलाइन

कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही पूंजी निवेश और भाड़ा अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी इसी पोर्टल पर दी गई है। बीज, खाद और कीटनाशी के निर्माता और विक्रेताओं को लाइसेन्स भी ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। स्प्रिंकलर, ड्रिप, पाइपलाइन निर्माताओं एवं बीटी कपास के विक्रेताओं का पंजींयन भी ऑनलाइन किया जा रहा है।

प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर आएगा मोबाइल संदेश

आवेदक किसान एवं व्यापारियों को एक और सुविधा है कि प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जानकारी उनके मोबाइल पर संदेश के माध्यम से भेजी जाती है। आवदेक को कार्यालय में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आवेदन की स्थिति की जांच ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

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