अधिक से अधिक किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। किसानों को इन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य रूप से करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि संबंधी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा कृषि भूमिधारकों/किसानों को अपनी भूमि के रिकार्ड की समग्र एवं खसरा आधारित ई-केवायसी करना अनिवार्य कर दिया है।
किसानों को समग्र को आधार से ई-केवाईसी करना आवश्यक
इस कड़ी में खंडवा की कलेक्टर अंशु जावला ने सभी किसान भाईयों से अपील की कि ग्राम की कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज समस्त किसानों, भूमिस्वामियों अर्थात सभी खातेदार, सहखातेदारकों को समग्र पोर्टल के माध्यम से अपने समग्र आई.डी. तथा भूमि को अपने आधार नंबर के साथ ई-के.वाय.सी. करना अनिवार्य है। इस हेतु किसान भाई अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर पर जाकर ई-केवायसी करा सकते है, इसके लिए अपने साथ पावती (ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड, समग्र आई.डी. ले जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ई-केवायसी नहीं कराये जाने की स्थिति में आगामी समय में भूमि से संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा।
संयुक्त कलेक्टर जावला ने बताया ई-केवायसी भूमिस्वामी अपने संबंधित पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक के माध्यम से अथवा स्वयं भी अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से कर सकते है। समग्र ई-केवायसी एवं खसरा लिकिंग हेतु सर्वप्रथम समग्र पोर्टल ओपन करें। समग्र होम पेज में आपको “समग्र प्रोफाईल अपडेट करें”। इसके बाद ई-केवायसी और भूमि लिंक पर जायें। इसके बाद अपने समस्त खसरे को आधार तथा समग्र आई.डी. के साथ लिंक करें। लिंक करते समय आवश्यक दस्तावेज पावती (ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी होना आवश्यक है।
