किसानों को कृषि ऋण पर मिलेगा अनुदान, कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ समझौता

कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है। किसानों को यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच एक समझौता हुआ है। जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों द्वारा लिए गये कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज का भुगतान कृषि विभाग करेगा।

5 जुलाई 2024, शुक्रवार के दिन इसके लिए कृषि मंत्री मंगल पांडेय और सचिव संजय कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में 2024-25 के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कृषि विभाग की ओर से कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार और नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार और सात्विक सत्यकाम देवता ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

किसानों को मिलेगा 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान

इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इसमें जो किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं उन्हें केंद्र सरकार की ओर से ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। जिससे किसानों को यह ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलता है। अब बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच यह समझौता होने के चलते किसानों को यह ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा। कृषि सचिव ने कहा कि 2024-25 के लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि ऋण पर 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।